मुंबई Year Ender 2023 : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत फूट पाडून 40 आमदारांचा पाठिंबा घेत एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडवणीस यांच्यासोबत राज्यात सरकार स्थापन केलं. हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सत्ता नाट्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे आमदार अपात्र प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडील सुनावणी. या सुनावणीच्या निमित्तानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे वर्षभर सतत चर्चेत राहिले. आमदार अपात्र प्रकरणी निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं अगोदर दिलेली 31 डिसेंबरची डेडलाईन वाढवून आता त्यास 10 जानेवारीपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. असं असलं तरी राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
आमदारकी रद्द का करू नये : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दीड वर्षापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत बंडखोरी करत 40 समर्थक आमदारांसह देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत राज्यात सरकार स्थापन केलं. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांचा सुरत ते गुवाहाटी व्हाया गोवा हा दौरा फार चर्चेत राहिला. एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तानाट्यानं राज्यातील राजकारण पूर्णतः ढवळून निघालं. या सत्ता नाट्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आली. ती म्हणजे शिवसेनेच्या 16 अपात्र आमदारांच्या सुनावणीची. यादरम्यान 40 एकनाथ शिंदे समर्थक आमदार आणि 14 ठाकरे समर्थक आमदार यांना त्यांची आमदारकी रद्द का करू नये? अशी कारणं दाखवा नोटीस राहुल नार्वेकर यांनी बजावली. तेव्हापासून या आमदार अपात्र सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली, ती आजतागायत सुरूच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची फटकार : या आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीच घ्यावा, असा आदेश 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर महाराष्ट्रातील सत्ताकारण अवलंबून असल्याचं स्पष्ट झालं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुद्धा दोन महिने उलटूनही राहुल नार्वेकर निर्णय देत नाहीत. त्यामुळं ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निर्णय लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल नार्वेकर यांच्या एकंदरीत वागणुकीबाबत ताशेरे ओढले. तसंच या प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 31 डिसेंबरची डेडलाईन राहुल नार्वेकर यांना दिली. या आदेशानंतर मात्र राहुल नार्वेकर यांनी कंबर कसली आणि आमदार अपात्रप्रकरणी नव्यानं वेळापत्रक तयार करत सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली.
सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूनं खडाजंगी : या सर्व घडामोडी घडत असताना, "मी क्रांतिकारी निर्णय देणार आहे" असं विधान राहुल नार्वेकर यांनी केल्यानं या विधानाचे पडसाद राज्यभर उमटले. राहुल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष असल्यानं दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन ते निपक्षपाती निर्णय देतील, अशी अपेक्षा गृहित धरायला हरकत नाही. अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गट त्याचबरोबर ठाकरे गट या दोन्ही गटांची सुनावणी विधानभवनात घेण्यास सुरुवात केली. ही सुनावणी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा घेण्यात आली. यादरम्यान शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांची सातत्यानं चार दिवस उलट तपासणी केली. तर दुसरीकडं ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनीही शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे, मंत्री उदय सामंत, आमदार भरत गोगावले यांचीही उलट तपासणी केली. या सर्व सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी अनेक आक्षेप घेतले. यात दोन्ही बाजूनं खडाजंगी सुद्धा दिसून आली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुद्धा मध्यस्थी करत अनेक वादाचे प्रसंग टाळले.
राष्ट्रवादी गटातील वादही नार्वेकरांच्या दरबारी : एकीकडं शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील आमदारांची सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं होत आहे. तर दुसरीकडं राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडत शिंदे - फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानं राज्यात नवीन राजकीय पेच निर्माण झाला. या कारणामुळे शिंदे - ठाकरे यांच्यातील वादानंतर राष्ट्रवादीमधील सुद्धा दोन्ही गटांमधील वाद हा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दरबारी पोहोचला. राष्ट्रवादीच्या अपात्र आमदारांची सुनावणी सुद्धा राहुल नार्वेकर यांच्या दरबारी आली. एकंदरीत काय तर चालू वर्ष हे राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी फार कसोटीचं ठरलं असून आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणी येणाऱ्या निर्णयावर राज्यातील राजकारणाची समीकरणं अवलंबून असणार आहेत.
हेही वाचा :
