मुंबई - राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक धोरण ( Education Policy of Minority Community ) तयार करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. आर्थिक बाबी तपासून शिफारशी स्वीकारण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील, शाळांमधील पदभरती ( Post Recruitment in Minority Schools ) ही शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी करु, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ( School Education Minister Deepak Kesarkar ) यांनी विधान परिषदेत दिली.
अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर - अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते. अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर झाल्या आहेत. याबाबत योजना शिक्षण संचालक यांच्याकडून आर्थिक बाबींचा सविस्तर माहिती मागविली आहे. सध्या 50 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून आधार लिंकद्वारे विद्यार्थीसंख्या समजल्यानंतर पुढील 30 टक्के पदभरती करण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळा प्रमाणे अल्पभाषिक शाळांचीही पदभरती करणार असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थितीत केले होते.
शिक्षकांचा पगार थेट खात्यात जमा होण्यासाठी प्रयत्न - शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधिकारी कार्यालयांत शिक्षकांना जावे लागू नये, यासाठी ऑनलाईन पद्धती सुरू करणार आहे. शिवाय शिक्षकांचा पगार थेट बँकेत जमा होण्यासाठी ही राज्य शासनामार्फत प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याने कामात दिरंगाई होत असल्याबाबत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. केसरकर यांनी यावर उत्तर देताना, कागदपत्रे योग्य असतील कामात दिरंगाई होत असेल तर कारवाई केली जाईल. राज्यात पदभरतीची मोहीम सुरू असून काही पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. जनतेला किंवा शिक्षकांना कोणत्याही कार्यालयात जावे लागू नये, यासाठी कॅशलेस, डिजीटलायझेशन पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. खाजगी, अंशत: अनुदानित शाळांना न्याय देणार असल्याचेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदांना वेतन निधी - राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, प्रलंबित वैद्यकीय बिले, सातव्या वेतनाचे हप्ते याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. केसरकर यांनी यावर उत्तर देताना, शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तिसरा हप्ता देण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. शिवाय सर्व जिल्हा परिषदांना वेतनांचा निधी वेतनावर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच वैद्यकीय देयकासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. प्रवीण दराडे, निरंजन डावखरे, डॉ. सुधीर तांबे यांनी उपप्रश्न विचारले होते.
