ETV Bharat / state

Shopkeepers High Court : वरळी बीबीडी चाळ दुकानदारांची उच्च न्यायालयात धाव, रहिवाशांप्रमाणे 500 चौरस फुट जागेची मागणी

author img

By

Published : Jan 3, 2023, 8:07 PM IST

मुंबईतील वरळी येथील चाळीतील दुकानदारांनी (Worli BBD Chal shopkeepers) मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (Bombay High Court) याचिका (approach High Court) दाखल केली आहे. पुनर्विकासातील अन्य रहिवाशांप्रमाणे 500 चौरस फुटांची जागांची मागणी (demand 500 square feet space like residents) या याचिकेतून करण्यात आली आहे. यावर पुढील सुनावणी 30 जानेवारी रोजी होणार आहे.

High Court
उच्च न्यायालय

मुंबई: बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील (Worli BBD Chal shopkeepers) रहिवाशांप्रमाणे व्यावसायिक गाळे धारकांनीही आता 500 चौरस फुटांची मागणी (demand 500 square feet space like residents) केली आहे. वरळी येथील बीबीडी चाळीतील दुकानदारांनी त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर प्रथमदर्शनी सहमती दर्शवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि म्हाडाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुनर्वसनात अन्य रहिवासी आणि दुकानदार यांच्यात दुजाभाव का करण्यात येत आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाकडून म्हाडाकडे करण्यात आली. तसेच प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्यांची मागणी योग्य असल्याचं मत नोंदवत राज्य सरकार आणि म्हाडाला याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे 20 जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 30 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. बीबीडी चाळ संघाच्यावतीने वकील प्रथमेश भरगुडे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेतून बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास योजनेलाही आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती संतोष डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. इमारतींच्या पुनर्विकासात तळमजल्यावर असलेल्या गाळेधारकांना 160 चौरस फुटाची जागा आणि रहिवाशांना 500 चौरस फुटाची जागा देण्यात आली आहे. मुळात तळमजल्यावर यापूर्वी घरेच होती. नंतर म्हाडाच्या परवानगीनेच त्या घरांचे व्यावसायिक गाळ्यात रुपांतरण करण्यात आलं. त्यामुळे घरे आणि रुपातंर करण्यात आलेल्या गाळ्यांचे क्षेत्रफळ सारखेच असतानाही अन्य रहिवासी आणि गाळेधारकांमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्यावेळी इमारतींच्या तळमजल्यावर असलेल्या गाळेधारकांना 160 चौरस फुटाची जागा देण्यात आली मात्र चाळीतील रहिवाशांना 500 चौरस फुटाची जागा देण्यात आली. तळमजल्यावर यापूर्वी घरेच होती. नंतर म्हाडाच्या परवानगीनेच त्या घरांचे व्यावसायिक गाळ्यात रुपांतरण करण्यात आले. त्यामुळे घरे आणि रुपातंर करण्यात आलेल्या गाळ्यांचे क्षेत्रफळ सारखेच असतानाही अन्य रहिवासी आणि गाळेधारकांमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

वरळी, नायगाव, एन एम जोशी मार्ग तसेच शिवडी येथे ब्रिटिशांनी या बीडीडी चाळी बांधल्या होत्या. 92 एकर जागेवर 206 बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या असून वरळी येथे 120, एन एम जोशी मार्ग येथे 32, नायगाव येथे 42 तर शिवडीत 13 चाळींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. बीडीडी पुनर्विकास कार्यक्रमात एकूण 195 चाळी मिळून 15 हजार 593 सदनिकांची निर्मिती केली जाणार आहे.

मुंबई: बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील (Worli BBD Chal shopkeepers) रहिवाशांप्रमाणे व्यावसायिक गाळे धारकांनीही आता 500 चौरस फुटांची मागणी (demand 500 square feet space like residents) केली आहे. वरळी येथील बीबीडी चाळीतील दुकानदारांनी त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर प्रथमदर्शनी सहमती दर्शवत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि म्हाडाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पुनर्वसनात अन्य रहिवासी आणि दुकानदार यांच्यात दुजाभाव का करण्यात येत आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाकडून म्हाडाकडे करण्यात आली. तसेच प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्यांची मागणी योग्य असल्याचं मत नोंदवत राज्य सरकार आणि म्हाडाला याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे 20 जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 30 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. बीबीडी चाळ संघाच्यावतीने वकील प्रथमेश भरगुडे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेतून बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास योजनेलाही आव्हान देण्यात आले आहे.

याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती संतोष डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. इमारतींच्या पुनर्विकासात तळमजल्यावर असलेल्या गाळेधारकांना 160 चौरस फुटाची जागा आणि रहिवाशांना 500 चौरस फुटाची जागा देण्यात आली आहे. मुळात तळमजल्यावर यापूर्वी घरेच होती. नंतर म्हाडाच्या परवानगीनेच त्या घरांचे व्यावसायिक गाळ्यात रुपांतरण करण्यात आलं. त्यामुळे घरे आणि रुपातंर करण्यात आलेल्या गाळ्यांचे क्षेत्रफळ सारखेच असतानाही अन्य रहिवासी आणि गाळेधारकांमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्यावेळी इमारतींच्या तळमजल्यावर असलेल्या गाळेधारकांना 160 चौरस फुटाची जागा देण्यात आली मात्र चाळीतील रहिवाशांना 500 चौरस फुटाची जागा देण्यात आली. तळमजल्यावर यापूर्वी घरेच होती. नंतर म्हाडाच्या परवानगीनेच त्या घरांचे व्यावसायिक गाळ्यात रुपांतरण करण्यात आले. त्यामुळे घरे आणि रुपातंर करण्यात आलेल्या गाळ्यांचे क्षेत्रफळ सारखेच असतानाही अन्य रहिवासी आणि गाळेधारकांमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

वरळी, नायगाव, एन एम जोशी मार्ग तसेच शिवडी येथे ब्रिटिशांनी या बीडीडी चाळी बांधल्या होत्या. 92 एकर जागेवर 206 बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या असून वरळी येथे 120, एन एम जोशी मार्ग येथे 32, नायगाव येथे 42 तर शिवडीत 13 चाळींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. बीडीडी पुनर्विकास कार्यक्रमात एकूण 195 चाळी मिळून 15 हजार 593 सदनिकांची निर्मिती केली जाणार आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.