मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारकडून जागतिक बॅंक अर्थसहाय्यीत तंत्र शिक्षणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामध्ये महाराष्ट्राची निवड केली (World Bank will help colleges in Maharashtra) आहे. या प्रकल्पांतर्गत केंद्र शासनाने देशातील एकूण १५ राज्यांची निवड केली (colleges in Maharashtra) आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे, असे केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाने पत्राद्वारे कळवले आहे. या प्रकल्पासाठी देशातील साधारणत: १५० ते १७५ पदवी संस्था आणि १०० पदविका संस्थांची निवड प्रकल्पाच्या निकषांच्या आधारे केंद्र व राज्याद्वारे करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प एकूण रुपये ४ हजार २०० कोटी इतक्या निधीचा असून प्रकल्प कालावधी ५ वर्ष आहे. प्रकल्पात निवड झालेल्या प्रत्येक पदवी संस्थेला १० कोटी तर पदविका संस्थेला प्रत्येकी ५ कोटी रुपये, असे अनुदान प्रकल्प कालावधीमध्ये केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार (raising standard of education) आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि सुधारणा : आंतर बहुविद्याशाखीय कोर्स कॉलेजमध्ये सुरू करावा लागणार (Project in Technology Education) आहे. जागतिक बँकेकडून राज्यातील शेकडो उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना यामुळे मदत मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी विविध प्रकारच्या आंतर बहुविद्याशाखीय पद्धतीचे अभ्यासक्रम आणि त्याबद्दल पायाभूत सुविधा आणि सुधारणा या उच्च शिक्षण देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनी करणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतरच हा निधी त्या शिक्षण संस्थांना प्राप्त होणार (World Bank will help) आहे.
कोणत्या कारणांसाठी मिळणार अनुदान : यामध्ये संस्थांमधील प्रयोगशाळा, वर्गकक्ष व इतर शैक्षणिक सोयी-सुविधांचे आधुनिकीकरण, अभ्यासक्रमात सुधारणा, डिजीटलायझेशन, नवनवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, संशोधनास चालना देणे, नवीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करणे व विद्यमान सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे बळकटीकरण, इनोवेशनला आणि पेटंट्सला प्रोत्साहन देणे, संस्थांमध्ये प्रशासकीय सुधारणा म्हणजे व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाची स्थापना, शिक्षक वर्गाचे प्रशिक्षण, बहुशाखीय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास अनुदान या बाबींसाठी अनुदान मिळणार (World Bank help education) आहे.
शैक्षणिक दर्जावाढ : यासंदर्भात राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री (Higher and Technical Education Minister) चंद्रकांत पाटील (Minister Chandrakant Patil) यांच्याशी ईटीव्ही भारत वतीने संवाद साधला असता ते म्हणाले, यामुळे राज्यातील संस्थांना या अनुदानाचा उपयोग करून शैक्षणिक दर्जावाढ करण्यास मदत होणार आहे. अभ्यासक्रमात सुधारणा, डिजीटलायझेशन, नवनवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, संशोधनास चालना देणे, नवीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करणे व विद्यमान सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे बळकटीकरण, इनोवेशनला आणि पेटंट्सला प्रोत्साहन देणे, संस्थांमध्ये प्रशासकीय सुधारणा म्हणजे व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना, अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाची स्थापना, शिक्षक वर्गाचे प्रशिक्षण, बहुशाखीय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास अनुदान मिळणार आहे.
