मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील धोबीघाट देशातील अत्यंत जुना आणि ऐतिहासिक धोबीघाट आहे. मुंबईकरांचा कपड्यांना स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी येथील कामगार निभावतात. महिन्याला लाखो रुपयांचा व्यवसाय या धोबीघाटावर होतो. कायम गजबजलेला हा धोबीघाट कोरोनामुळे मागील तीन महिन्यांपासून ठप्प आहे. येथील घाट मालक आणि कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
मुंबईच्या महालक्ष्मी भागात अडीच एकर क्षेत्रात हा धोबीघाट पसरलेला आहे. बाजार तज्ञांच्या मते या जागेचे मूल्य शंभर कोटींपेक्षाही जास्त आहे. 1890 मध्ये इंग्रजांनी धोब्यांना कपडे धुण्यासाठी ही जागा दिली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत अनेक लोक पिढ्यानपिढ्या याठिकाणी व्यवसाय करत आहेत. धोबीघाटाचा वार्षिक महसूल 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे. २०११ मध्ये धोबीघाटाची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली. धोबीघाटावर अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरणही झाले आहे. आज मात्र, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे येथील कामगार संकटात आहे.
लॉकडाऊनचा असा बसला फटका
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरात लॉकडाऊन झाले. त्यामुळे बाजारपेठा 70 दिवसांपेक्षा अधिक काळ बंद होत्या. परिणामी येथील कामगार आणि लाँड्री चालकांना मोठे नुकसान झाले. येथील कामगार हे स्थलांतरीत मजूर असतात. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक मजूर परत गेले. लॉकडाऊनच्या आधी येथे सुमारे 200 घरातील 400 ते 500 मजूर काम करत होते. त्यावेळी धोबीघाटात प्रतिदिन पाच ते सहा हजार कपडे धुतले जात होते. पण, आता फक्त 700 ते 800 कपडे रोज इथे धुतले जात आहेत. लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतरही परिस्थिती बदलेली नाही. सरकारने लॉजिंगची सुविधा असलेले हॉटेल्स सुरु करण्यास परवानगी दिली. परंतु, हॉटेल्सचाही व्यवसाय ठप्पच आहे. हॉटेल आणि अन्य ठिकाणचे कपडे या ठिकणी धुणे बंद आहे.
लोकांच्या मनात आहे भीती
कोरोनाच्या विषाणुबाबत लोकांच्या मनात भीती आहे. त्यामुळे धोबी घाटात सर्वसामन्य लोकांचे कपडे धुणे बंद झाले आहे. लॉकडाऊनमुळे झालेले आर्थिक नुकसान व आता लॉकडाऊन नंतर जाणवत असलेला कामगारांचा तुटवडा, अशी दुहेरी समस्या घाटमालकांना भेडसावत आहे. वीजबील, लॉकडाऊन काळातही येथेच थांबलेले मजूरांचे वेतन देण्यासाठी मालकांना कसरत करावी लागत आहे.
मदतीची अपेक्षा
लॉकडाऊन काळात नुकसान झालेल्या अनेक उद्योग-व्यवसायांना शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. मुंबईतील महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक घटक असलेल्या धोबीघाटावरील व्यावसायिकांना आणि कामगारांनाही शासनाने मदत करावी, अशी मागणी येथील कामगार व मालक करत आहेत.
