मुंबई : महाराष्ट्रात मोठ्या दिमाखात लाखो लोकांच्या उपस्थितीमध्ये आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला गेला. त्या दिवशी लाखो लोक त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. मात्र त्या दिवशी 14 लोक चेंगराचेंगरीमध्ये मेल्यामुळे विरोधी पक्षांनी, राज्यातील बहुतांश लोकांनी टीकेची झोड त्या कार्यक्रमावर उठवलेली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी 'त्या कार्यक्रमासाठी कोणतीही पूर्वतयारी, पूर्वनियोजन नव्हते. आरोग्याची पाण्याची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नव्हती' असे देखील म्हटले. तर सर्वच विरोधी पक्षांनी या कार्यक्रमांमध्ये ढिसाळ नियोजन केले असल्याची टीका देखील केलेली आहे.
बनावट पत्र समाज माध्यमात व्हायरल : दरम्यान आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांनी 14 लोकांच्या मृत्यूबाबत दुःख व्यक्त केले होते. त्यांनी खंत व्यक्त करणार पत्र शासनाला लिहिले होते. मात्र कुणीतरी त्यांच्या मूळ पत्रातील काही मजकूर कट करून ते बनावट पत्र समाज माध्यमात व्हायरल केले. या प्रकरणी एका महिलेला या प्रकरणाच्या संदर्भात संशयित म्हणून रायगड अलिबाग पोलिसांनी चौकशीसाठी हजर राहायला सांगितले, म्हणून त्यांनी याबाबत सत्र न्यायालयात धाव घेतली.
अटकेपासून संरक्षणासाठी न्यायाधीशांकडे याचिका : हे व्हायरल झालेले पत्र महिला कार्यकर्ता छाया थोरात हिने देखील व्हायरल केले. त्यामुळे पोलिसांचा तिला फोन आला. तसेच तिच्या चौकशी संदर्भात सातत्याने पोलिसांनी विचारणा केलेली आहे. तिला फोन करून तिच्याशी पोलिसांनी संपर्क केला. तिला पोलिसांनी याबाबत विचारणा केल्यानंतर भीती वाटल्यामुळे तिचे वकील एडवोकेट नितीन सातपुते यांनी ताबडतोब मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये तिच्या संरक्षणासाठी तसेच तिला अटकेपासून संरक्षण दिले जावे. यासाठी न्यायाधीशांकडे याचिका दाखल केली. ही याचिका वकील नितीन सातपुते यांच्याद्वारे दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये तिने बाजू मांडलेली आहे की, हे पत्र मी काही बनावट केलेले नव्हते. पण हे फेसबुकवर आले आणि ते मी पुढे पाठवले, एवढेच केले असे तिचे म्हणणे आहे.
चौकशीकामी हजर राहण्याबाबत पत्र : पोलीस निरीक्षक दयानंद गावडे रायगड अलिबाग यांच्या वतीने छाया थोरात यांना चौकशीकामी हजर राहण्याबाबत पत्र देखील दिले गेलेले आहे. कारण आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिळाला. त्यावेळी 14 लोकांचा जो मृत्यू झाला. त्यानंतर आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे मूळ पत्र बदलून बनावट पद्धतीने जे पत्र व्हायरल झाले होते. त्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी सदर पोलीस ठाण्यामध्ये हजर राहावे. 25 एप्रिल 2023 रोजी व्यक्तिशः हजर राहावे, असे पत्र दिले होते. यामुळेच त्यांनी तातडीने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत आपल्याला 'अटकेपासून संरक्षण मिळावे' अशी मागणी करत मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली.
