मुंबई: धुळे एमआयडीसी परिसरात शीतल गादेकर यांच्या पतीच्या नावावर पी १६ हा प्लॉट आहे. 2010 मध्ये तत्कालीन एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी गादेकर यांच्याकडून नरेश कुमार मानकचंद मोहन या व्यक्तीला बोगस कागदपत्रे बनवून प्लॉटची विक्री केली. अधिकाऱ्यांनी यावेळी प्लॉटची कायदेशीर खरेदी करण्याऐवजी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बनावट सह्या करून महिलेची फसवणूक केली. संबंधित महिलेचे पती रवींद्र गादेकर यांच्या ऐवजी अन्य व्यक्तीचा फोटो वापरला होता. प्लॉट हस्तांतरित करताना फसवणूक झाल्याचा आरोप महिलेने केला होता. तिने याबाबत वारंवार प्रशासनाकडे तक्रार केली होती.
शेवटी पदरी निराशाच: माजी मुख्यमंत्री, माजी उद्योग मंत्री, माजी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य, रजिस्टर जनरल अधिकारी, पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, धुळे पोलीस अधीक्षक, प्रादेशिक एमआयडीसी अधिकारी, विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा मुख्य न्यायाधीश, एमआयडीसी पोलीस ठाणे, पोलीस निरीक्षक आणि मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे यांच्याकडे तिने या संदर्भात सातत्याने तक्रारी केल्या. 2020 पासून शासन न्यायालय आणि स्थानिक प्राधिकरणाचे उंबरठे झिजवले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही लेखी निवेदन दिले. मात्र, न्याय मिळत नसल्याने शीतल गादेकर या हतबल झाल्या होत्या.
शासकीय निष्काळजीपणाचा बळी? सोमवारी शीतल गादेकर या मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी आल्या. त्यांची भेट न झाल्याने त्यांनी मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर विष प्राशन करत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. प्रकृती खालावल्याने त्यांना जे जे रुग्णालयात दाखल केले गेले. आज त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे. शीतल गादेकर देखील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा आणि निष्काळजीपणाचा बळी ठरल्या आहेत. शासन दरबारी त्यांच्या मृत्यूची दखल घेतली जाईल का, फसवणूक करून जमीन लाटणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाई होईल का, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होतो आहे.
