मुंबई - मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी काढलेल्या बाईक रॅलीतील गुन्ह्यातून सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात (Maratha Reservation Protest) आली आहे. या गुन्ह्यांमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा सहभाग होता. 2016 ला मराठा आरक्षणासाठी बाईक रॅलीचे आयोजनात सहभागी सर्वपक्षीय 6 नेत्यांवर गुन्हा दाखल (girgaon court decision) झाला होता. या खटल्याचा आज निकाल लागला आहे. यातून सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. गिरगाव (Without Permission Bike Rally) न्यायालयाने हा (Maratha Reservation Bike Rally Mumbai) निकाल दिला आहे.
या नेत्यांवर होते गुन्हे दाखल - भाजप नेते आशिष शेलार, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले, विनोद घोसाळकर, राजन घाग, वीरेंद्र पवार या नेत्यांवर त्यावेळी बाईक रॅली काढली म्हणून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आज या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. विना परवाना बाईक रॅली, जमावबंदी उल्लंघन, वाहतुकीस अडथळा अशाप्रकारचे आरोप या सर्व नेत्यांवर लावण्यात आले होते. सबळ पुराव्याअभावी या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
काय आहे मुद्दा - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यभरात 2015 पासून अनेक मोर्चा निघाले. काही ठिकाणी शांतता मार्च, बाईक रॅली, निदर्शने काढण्यात आली. अशाचप्रकारची एक बाईक रॅली सर्वपक्षीयांकडून मुंबईत काढण्यात आली होती. त्या आंदोलनाच्या आयोजनावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, पुराव्याअभावी या सर्व नेत्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
आरक्षण प्रश्न उपसमितीची निर्मिती - मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संमती दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे.
