मुंबई - स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर बाबी तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागामुळे आपण स्वातंत्र्याची फळे उपभोगत असून त्यांच्या कुटुंबियांप्रती आपण कायमच कृतज्ञ राहिले पाहिजे, असे मत त्यांनी यावेळी मांडले. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांच्या शासकीय सेवेत भरतीच्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्यमंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.
यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी -
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना पूर्वी शासकीय सेवेत थेट सामावून घेतले जात होते. त्यासाठी वय, शिक्षण तसेच त्या पदासाठीच्या अर्हता पूर्ण करणे आवश्यक होते. तथापि, २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांची भरती ही परस्पर नियुक्ती (बॅक डोअर एन्ट्री) असल्याचा अर्थ काढला गेला आहे. त्यामुळे हा अन्याय दूर व्हावा, तसेच ४ मार्च १९९१ चा शासन निर्णय अजूनही रद्द झाला नसल्याने त्यानुसार स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने राज्यमंत्र्यांकडे केली. या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाकडून तत्काळ अभिप्राय मागविण्यात यावा आणि यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिल्याची माहिती भरणे यांनी दिली.
हेही वाचा - महाराष्ट्र कोरोना अपडेट : रुग्ण संख्येत वाढ; मंगळवारी 3663 नवीन रुग्ण, 39 मृत्यू
