मुंबई: राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी Governor Bhagat Singh Koshyari यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे Bombay High Court मुख्य न्यायमूर्ती दीपन्कर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठांसमोर 22 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ते यांचे वकील नितीन सातपुते यांनी खंडपीठांसमोर एक डिसेंबर रोजी मेन्शनिंग केल्यानंतर याचिका स्वीकारण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकरिता आज तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 22 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
वैयक्तिक आक्षेपार्ह टिप्पणी: मुख्य न्यायमूर्ती दीपन्कर दत्ता यांनी याचिकार्त्यांचे वकील नितीन सातपुते यांना विचारलं की, राज्यपाल यांना घटनात्मक संरक्षण आहे. ही याचिका का मान्य करावी ? त्यावर वकील नितीन सातपुते यांनी असे म्हटले की, राज्यपाल या पदाला घटनात्मक संरक्षण असलं, तरी ते वैयक्तिक आक्षेपार्ह टिप्पणी करत असेल तर त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवला जाऊ शकतो, असे सांगितल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी म्हटले आहे. ही याचिका या मागणीवर आधारीत आहे का ? यावर वकील नितीन सातपुते यांनी म्हटले की याचिकेतील प्रमुख मागणी हीच आहे. त्यानंतर मुख्य मुख्य न्यायमूर्ती दीपन्कर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी लवकरच घेण्याचे निश्चित करण्यात येईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपन्कर दत्ता यांनी म्हटले आहे.
काय आहेत आक्षेप ? राज्यपालांनी जनतेतील एकोपा आणि शांतता बिघडवली, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 61 आणि 156 अंतर्गत महाभियोगाची कार्यवाही करा, उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका, कलम 61 आणि 156 अंतर्गत राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय घेण्याची या याचिकेत मागणी, छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा, राज्यपालांनी अवमान केल्याचा, याचिकेत ठपका, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 अंतर्गत बंधने काय?, याचिकाकर्ते दीपक जगदेव यांच्यावतीनं, वकील नितीन सातपुते यांची, याचिकेत मागणी, CRPIL/19909/2022 या क्रमांकानं,उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेतील मागण्या: हटविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी. महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणी दिल्याबद्दल कलम 153, 153अ, 124अ अन्वये फौजदारी कारवाई करावी. राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्याची प्रार्थना लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळाच्या अध्यक्षांना करावी. स्वातंत्र्य हे निरपेक्ष नाही अशी समजही द्यावी.
