Legal Guardianship Of Husband : नवऱ्याची कायदेशीर पालक आता बायकोच; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Legal Guardianship Of Husband : एका दुर्घटनेमुळे सहा वर्षांपासून मेकॅनिकल इंजिनियर प्रमोद आवारे (Pramod Aware Case) अंथरुणालाच खिळून असल्याने त्याचे कायदेशीर पालक बायकोला करा, अशी याचिका दाखल केली गेली होती. याचिकेवर सुनावणी झाली असता, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मिलिंद साठे आणि न्यायमूर्ती कुलाबावला यांच्या खंडपीठानं ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. बायकोला नवऱ्याचे कायदेशीर पालक करण्याचा निकाल दिला गेला. 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला. (Mumbai High Court)

मुंबई Legal Guardianship Of Husband : प्रमोद आवारे हा महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअर म्हणून कार्यरत होता. 2017 मध्ये 14 मार्च रोजी अंघोळ करीत असताना घरात बाथरूममध्ये तो पडला. पडल्यानंतर त्याच्या वैद्यकीय अहवालामध्ये मेंदूला मार लागल्याचे स्पष्ट झालं. (Wife Legal Guardianship of Husband) त्यानंतर तो तसाच अंथरुणावर पडून आहे. नळ्यावाटे अन्न, पाणी घेतो. त्यामुळे बायकोला नवऱ्याच्या वैद्यकीय खर्चासाठी महत्त्वाचा अधिकार मिळणे गरजेचे होते. मागच्या महिन्यातील सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांच्या खंडपीठाने ससून सरकारी रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीने अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते.

डॉक्टरांच्या समितीद्वारे अहवाल सादर : पुण्यातील शासकीय रुग्णालय ससून येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टरांच्या समितीने या खटल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. त्यांनी प्रत्यक्ष याचिकाकर्त्या महिलेच्या घरी जाऊन नवऱ्याची पाहणी केली. सहा वर्षांपासून तो पलंगावर पडूनच आहे. त्याचे सर्व वैद्यकीय कारण त्यांनी शोधले आणि वैद्यकीय अहवाल न्यायालयामध्ये 2 नोव्हेंबर रोजी सुपूर्द केला.

'यासाठी' बायकोला अधिकार हवा : ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुलकर्णी यांनी खंडपीठाकडे बाजू मांडली. 2017 मध्ये रुग्णाला जबर मार लागला. दोन वर्ष त्याच्या आरोग्य बिलाचा खर्च महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने केला. 2019 मध्ये कंपनीने त्याची सेवा समाप्त केली. सेवा समाप्तीनंतर एकूण 22 लाख रुपये कंपनीने दिले. कंपनी विषयी तिची कोणतीही तक्रार नाही. फक्त नवऱ्याचे शेअर्स आणि इतर सर्व प्रॉपर्टीबाबत तिला कायदेशीर पालक म्हणून हक्क मिळावा. म्हणजे ती त्यातून नवऱ्याचा खर्च भागवू शकेल. अशी तिची मागणी आहे. वैद्यकीय अहवालामधून देखील त्या पद्धतीने शिफारस केली असल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणले.

न्यायालयाकडून संविधानिक अधिकाराचा वापर : दोन्ही पक्षाकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती मिलिंद साठे आणि न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, भारतामध्ये इतिहासात आणि प्रचलित कोणत्याही असा कायदा नाही की, ज्याद्वारे बायकोला अशा स्थितीत नवऱ्याची कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता देता येईल. सहा वर्षे तो अंथरुणावर पडूनच आहे. ससून रुग्णालय तज्ज्ञ डॉक्टरांनी वैद्यकीय तपासणी अहवाल दिलेला आहे. त्या आधारे अपवादात्मक स्थितीत राज्यघटनेच्या कलम 226 अधिकाराचा वापर करत याचिकाकर्ती बायकोला अर्थात जयश्री आवारे यांना नवऱ्याची कायदेशीर पालक म्हणून मान्यता देण्यात येत आहे.

हेही वाचा: