मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारी पासून सुरू आहे. पाच आठवड्यांचे हे अधिवेशन आहे. दरम्यान, आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. आठ महिन्यांपूर्वी राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर आले आहे. हे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मांडत असलेल्या आजच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. राज्यात शेतकरीवर्ग अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्तीमुळे रब्बी पिकांचे नुकसान. त्याचबरोबर शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा धडाका सरकारच्या ऊर्जा विभागाकडून सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत विविध योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात राबवल्या जातात का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निधी अभावी कामे रखडली: मागील दोन वर्षांत कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला. आरोग्यासाठी इतर खात्यांचा निधी राज्य सरकारला वळवावे लागला. निधी अभावी विविध कामे त्यामुळे रखडली होती. सरकारवर आधीच साडेसहा लाख कोटींचा कर्ज आहे. कोविडमुळे यात वाढ झाली आहे. मागील आठ महिन्यापासून सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारकडून आर्थिक डोलारा सावरण्याबरोबरच राज्याचा विकासांवर भर द्यावा लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर आधारित अर्थसंकल्प मांडला होता. शिंदे फडणवीस सरकारला देखील हा समतोल साधावा लागणार आहे. तसेच, आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारकडून मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
उद्योगधंदे वाढविण्यासाठी कसरत: राज्यातील सत्तांतरानंतर मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे परराज्यात गेले. बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि उद्योगधंदे वाढविण्यासाठी राज्य सरकारला कसरत करावी लागेल. सरकारकडून कौशल्य विकास शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी अर्थसंकल्पात सरकारकडून भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. दिव्यांग मंत्रालय राज्य सरकारने सुरू केला आहे. अर्थसंकल्पात याबाबत विशेष उल्लेख होण्याची शक्यता आहे. रखडलेले विकासात्मक प्रकल्प, पायाभूत सोयी- सुविधा, आदिवासी कल्याण, महिला व बाल विकास, कामगार आदी घटकाला दर्जेदार सुविधा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.
कृषी उद्योगाकडून अपेक्षा वाढल्या: महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाल्यानंतर आलेल्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होतो आहे. राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षे कारभार सांभाळलेले देवेंद्र फडणवीस वित्त मंत्री म्हणून पहिला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पातून राज्याच्या व्यापार, उद्योग, कृषी उद्योगाकडून खूप अपेक्षा आहेत. महाराष्ट्र राज्य देशातील नंबर एकचे राज्य म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात उद्योग यावे त्यासाठी राज्य सरकारने नवीन चांगली भूमिका घ्यावी, अशी लोकांची अपेक्षा होती. त्यानुसार पहिला मैत्री कायदा लागू केला आहे.
'उद्योगस्नेही महाराष्ट्र' : महाराष्ट्राची उद्योगस्नेही महाराष्ट्र ही प्रतिमा या अर्थसंकल्पातून जपली जाईल असे धोरण या अर्थसंकल्पातून येईल अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्यातील व्यापार आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्यातील युवक व महिलांना व्यापार उद्योगात प्रोत्साहन देण्यासाठी काहीतरी नवीन योजना आणावी. सध्या, मुख्यमंत्री रोजगार योजनेची मुदत वाढवावी. मागील काही वर्षांपासून राज्यात असलेला प्रोफेशनल टॅक्स जीएसटी आल्यानंतर रद्द होणे अपेक्षित होता. तो या अर्थसंकल्पात रद्द व्हावा अशी आमची मागणी आहे. राज्याचे चांगली योजना जगापुढे जाईल असे धोरण सरकारने आखावे, असे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केले.
