मुंबई : देशात 1992 साली 'ओझ्याविना शिक्षण' या संकल्पनेखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद याचे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्राध्यापक यशपाल शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली अहवाल तयार झाला. यानंतर देशात ओझ्याविना शिक्षणाच्या संदर्भातील तयारी सुरू झाली. त्यानंतर प्रत्येक सरकारने मुलांच्या मनावरील ओझे आणि दप्तरातील ओझे कमी करण्याबाबत काही ना काही प्रमाणात धोरण आणि नियम तयार केले; परंतु प्रत्यक्षात मुलांच्या मनावरील आणि पाठीवरील ओझे कमी झाले नाही, अशाच प्रतिक्रिया येत आहेत.
शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा ठरली फोल ? : शिंदे-फडणवीस शासनाने सत्ता स्थापन झाल्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घोषणा केली की, शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी केले जाईल. त्यानुसार त्यांनी पालक, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांनी ही सवंग घोषणा असल्याचे त्या वेळेला म्हटले होते. प्रत्यक्षात जुलै 2023 मध्ये विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा अनुभव पाहता दप्तराचे ओझे कमी झालेच नाही. मात्र, पालकांच्या खिशाला कात्री लागल्याचे प्रत्यक्ष पालक आणि विद्यार्थी यांची प्रतिक्रिया उमटलेली आहे.
भारत सरकारचे धोरण काय? भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते दुसरीसाठी दीड किलो ते सव्वा दोन किलो वजन दप्तराचे असावे असे नियमात म्हटलेले आहे. तर दीड किलो ते अडीच किलो पर्यंत इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दप्तराचे ओझे असावे आणि सहावी ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन किलो ते तीन किलोपर्यंत दप्तराचे ओझे असले पाहिजे, असे ठरविले होते. तर इयत्ता आठवीसाठी अडीच किलो ते 4 किलो पर्यंतचे वजन असावे. नववी आणि 10 वीसाठी अडीच किलो ते साडेचार किलोपर्यंत वजन असावे आणि 11 वी ते 12वी साडेतीन ते पाच किलो पर्यंतचे वजन दप्तराचे असले पाहिजे, असे भारत सरकारच्या मार्गदर्शक नियमांमध्ये नमूद आहे. हे नियम शाळा दप्तरांचे राष्ट्रीय धोरण 2020 यानुसार ठरवले गेलेले आहे; या धोरणामध्ये मनावरचे ओझे कमी करण्याबाबत देखील शासनाने सूचित केलेले आहे.
काय म्हणाली विद्यार्थिनी? यासंदर्भात प्रत्यक्षात 8 वीत शिकणाऱ्या शालेय विद्यार्थीनी गार्गी गोणी हिच्याशी संवाद केल्यावर तिने प्रतिक्रिया दिली की, मागच्या वर्षीपेक्षा शाळेचे दप्तर इंटिग्रेटेड बुक्स आणि नोटबुकमुळे कमी झालेले नाही. उलट तेवढेच आहे. किंबहुना ओझे वाढलेले आहे. परंतु या इंटिग्रेटेड बुकची एक एका बुकची किंमत 130₹, 140₹ अशी आहे. त्यामुळे 4 पुस्तकांसाठी सहाशे ते साडेचारशे रुपये पुस्तकालाच खर्च लागला. शिवाय आम्हाला दप्तरामध्ये ज्यादा वही न्यावीच लागते.
पुस्तक विक्रेत्यांचाच नफा: यासंदर्भात पालक तेजस्विनी गोणी यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, "शासनाने दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत योजना आणली. मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी परिणाम वेगळा असेल असा मला वाटले होते; परंतु झाले उलटेच. कारण दप्तराचे ओझे अजूनही तेवढेच आहे. किंबहुना जरा वाढलेय. जसे की चार चाप्टर मिळून एक विषयासाठी इंटिग्रेटेड बुक तयार केले. त्यात वेगवेगळ्या विषयांचे चार-चार चाप्टर आहेत. एका पुस्तकाची किंमत 140₹ ते 130₹ किंवा दीडशे रुपये आहे. अशी चार पुस्तके घ्यावी लागली. म्हणजे 600 रुपये त्याचा खर्च आला. तर या इंटिग्रेटेड पुस्तकात वह्यांची पाने कमी आहेत. त्यामुळे शाळेमधून शिक्षकांनी सांगितले की, वह्या आणाव्यास लागतील. म्हणजे वजन कमी झालेच नाही. पूर्वी वह्या-पुस्तके मिळून चार-पाचशे रुपये सर्व खर्च होत होता. आता केवळ 600 रुपयांची टेक्स्टबुकच झाली आणि 300 ₹ किंमतीच्या वह्या. त्यामुळे 900 रुपये पालकांच्या बोकांडी बसलेला आहे. याच फायदा पुस्तक विक्रेत्यांचा झाला आहे.
काय म्हणाले शिक्षणतज्ज्ञ? यासंदर्भात ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनी ईटीव्ही भारतकडे प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, सरकारी शाळेमध्ये मोफत वह्या आणि पुस्तके दिल्या जातात तिथे हा प्रश्न नाही. तिथे प्रश्न ओझ्याचा अजूनही आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण वह्या मुलांना घेऊन जावे लागत आहे. त्याचे कारण पुस्तकाला वह्यांची पाने कमी जोडली आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना शाळेत सांगावे लागते की, 'वह्या शाळेत येताना घेऊन या. त्यात शिक्षकांचा, विद्यार्थ्यांचा देखील दोष नाही. दप्तराचे ओझे कमी झाले नाही. याउलट शासनाची ही केवळ सवंग घोषणास ठरली हे मात्र खरे आणि सामान्य पालकांच्या खिशाला कात्री लागली.
