पाण्यासाठी नव्याने दररचना करणे आवश्यक - मुख्य सचिव अजोय मेहता

नैसर्गिक संसाधनांचा आर्थिक विकासासाठी उपयोग करतानाच पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे हित या बाबींना समोर ठेवले पाहिजे, असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सांगितले.

वर्कशॉप ऑन इरिगेशन सेक्टर इम्प्रूव्हमेंट इन महाराष्ट्र’कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना अजोय मेहता

Published : Jul 26, 2019, 11:36 PM IST

मुंबई - पाण्याची किंमत,पाणीवापर, पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापरच्या नवीन कल्पना स्वीकारल्याच पाहिजेत. विविध कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी नव्याने दररचना करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा आर्थिक विकासासाठी उपयोग करतानाच पर्यावरणसंरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे हित या बाबींना समोर ठेवले पाहिजे, असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सांगितले.

वर्कशॉप ऑन इरिगेशन सेक्टर इम्प्रूव्हमेंट इन महाराष्ट्र’कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना अजोय मेहता

महाराष्ट्र शासनाचा जलसंपदा विभाग, जागतिक बँक आणि २०३० वॉटर रिसोर्स ग्रुप (डब्ल्यूआरजी) च्या वतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘वर्कशॉप ऑन इरिगेशन सेक्टर इम्प्रूव्हमेंट इन महाराष्ट्र’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी मेहता बोलत होते. धरण प्रकल्पांचे पाणी शेतीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यक्षम वितरण प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे. जागतिक बँकेच्या या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा लाभ घेतला पाहिजे. निर्मित सिंचनक्षमता आणि प्रत्यक्षातील उपयोगात आणली गेलेली सिंचनक्षमता यातील तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी म्हणाले. जागतिक बँकेचे 'वॉटर ग्लोबल प्रॅक्टीसबाबत लीड वॉटर रिसोर्स स्पेशालिस्ट' इजब्रॅण्ड एच डे जाँग यांनी सिंचन क्षेत्रात खासगी सार्वजनिक भागीदारीला मोठी संधी असल्याचे सांगितले. फ्रान्स आणि मोरोक्कोसारख्या देशांतील याबाबतच्या प्रयोगांचे उदाहरणे त्यांनी दिली.यावेळी पोकराचे प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी, जलसंपदा विभागाचे सचिव (लाभक्षेत्र विकास) राजेंद्र पवार, सचिव (प्रकल्प समन्वय) संजय घाणेकर यांच्यासह राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभाग, जागतिक बँकेचे अधिकारी आणि २०३० डब्ल्यूआरजी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Intro:Body:MH_MUM_01_AJOY MEHaATA__VIS_MH7204684

पाण्यासाठी नव्यानं दररचना करणे आवश्यक
                                          - मुख्य सचिव अजोय मेहता

            मुंबई : पाण्याची किंमत,पाणीवापर, पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापरच्या नवीन कल्पना स्वीकारल्याच पाहिजेत. विविध कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी नव्यानं दररचना करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा आर्थिक विकासासाठी उपयोग करतानाच पर्यावरणसंरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे हित या बाबींना समोर ठेवले पाहिजे.
असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सांगितले केले.

          महाराष्ट्र शासनाचा जलसंपदा विभाग,जागतिक बँक आणि 2030 वॉटर रिसोर्स ग्रुप (डब्ल्यूआरजी) च्या वतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘वर्कशॉप ऑन इरिगेशन सेक्टर इम्प्रूव्हमेंट इन महाराष्ट्र’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी श्मेहता बोलत होते.

          पाणी हा विषय समजून घेणे आणि त्याचे नियमन करण्याच्या मूलभूत कल्पनांचा फेर आढावा घेणे आवश्यक आहे, असे सांगून
मेहता म्हणाले, पाण्याची किंमत ठरवणे,पाणीवापर, पुनर्प्रक्रिया आणि पुनर्वापर याविषयीच्या नवीन कल्पना स्वीकारल्या पाहिजेत. विविध कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी योग्य दररचना करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा आर्थिक विकासासाठी उपयोग करतानाच पर्यावरणसंरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे हित या बाबींना समोर ठेवले पाहिजे,असेही ते म्हणाले.

           महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी म्हणाले,धरण प्रकल्पांचे पाणी शेतीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यक्षम वितरण प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे. जागतिक बँकेच्या या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा लाभ घेतला पाहिजे. निर्मित सिंचनक्षमता आणि प्रत्यक्षातील उपयोगात आणली गेलेली सिंचनक्षमता यातील तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याशिवाय सूक्ष्म सिंचनाला चालना देणे गरजे आहे.

          जागतिक बँकेचे वॉटर ग्लोबल प्रॅक्टीसबाबत लीड वॉटर रिसोर्स स्पेशालिस्ट इजब्रॅण्ड एच डे जाँग यांनी सिंचन क्षेत्रात खासगी सार्वजनिक भागीदारीला (पीपीपी) मोठी संधी असल्याचे फ्रान्स आणि मोरोक्कोसारख्या देशातील याबाबतच्या प्रयोगांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.

          यावेळी पोकराचे प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी, जलसंपदा विभागाचे सचिव (लाभक्षेत्र विकास) राजेंद्र पवार, सचिव (प्रकल्प समन्वय) संजय घाणेकर यांच्यासह राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभाग,जागतिक बँकेचे अधिकारी आणि 2030 डब्ल्यूआरजी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Conclusion:

For All Latest Updates