मुंबई : मुंबईकराना शहराबाहेर असलेल्या सात धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. नागरिकांना केल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठयापैकी २५ ते २७ टक्के म्हणजेच सुमारे ७०० ते ८०० दशलक्ष लिटर पाण्याची चोरी आणि गळती होते. पाणी चोरीमधून टँकर माफिया, पालिका अधिकारी तसेच राजकीय पुढारी महिन्याला एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार भाई जगताप यांनी केला आहे.
अशी होते पाणी चोरी : मुंबईत दोन कोटींहून अधिक नागरिकांना भातसा, मोडक सागर, तानसा, वैतरणा, मध्य वैतरणा, तुळसी, विहार आदी धरणांमधून दिवसाला ३८५० दशलक्ष लिटर इतका पाणी पुरवठा केला जातो. हा पाणीपुरवठा तानसा आणि मोडक सागर या दोन लाईनमधून केला जातो. मुंबईपासून तानसा धरणाचे अंतर हे १०६ किलोमीटर आहे. तर मोडक सागर धरणाचे अंतर १२० किलोमीटर इतके आहे. धरणांमधून आलेले पाणी मुंबईकरांना पोहचवताना त्या पाण्याची चोरी केली जाते. टँकरच्या माध्यमातून हे पाणी झोपडपट्टी, डोंगराळ विभाग, ओसी न मिळालेल्या इमारती, सरकारी जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्टी विभागातील नागरिकांना पैसे देऊन विकले जाते. मुंबई महापालिका एक हजार लिटर पाणी साडेचार ते पाच रुपये दराने नागरिकांना देते. मात्र, तेच पाणी टँकर माफिया एका गॅलनसाठी ५० रुपये घेऊन विकत आहेत. टँकर माफिया, पालिका अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या संगनमताने महिन्याला एक हजार कोटींची पाणी चोरी होत असल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे.
धोरण राबवल्यास पाणी चोरी बंद होणार : मुंबईत पाणी चोरी होते हे वास्तव आहे. यात स्थानिक गुंड, पालिका अभियंते सर्वच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नेते याचा त्यात सहभाग असतो. पालिकेकडून घेण्यात आलेले पाणी ५०० पटीने अधिक रक्कम घेऊन विकले जाते. यामुळे दूषित पाणी नागरिकांना मिळते. तसेच पालिकेचा महसुल बुडतो. पालिकेने मागेल त्याला पाणी हे धोरण सुरु केले आहे. या धोरणात अद्यापही रस्त्यावर राहणारे, बेघर, न्यायालयीन प्रकरणे असलेल्या नागरिकांना पाणी डावलले जाते. पालिकेने संविधानाने पाणी देण्याचा हक्क दिला आहे. पालिकेने जे धोरण बनवले आहे, त्यात काही सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. लोक चोरीच्या पाण्यासाठी जास्त किंमत मोजावी लागत असल्याने पाण्याचे बिल भरण्यास तयार आहेत. पण पालिका त्यांना पाणी देत नाही. यामुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होत आहे. मतदानाच्या दोन दिवस आधी पाणी बंद केले जाते. संबंधितांना मत दिले नाही तर कायमचे पाणी बंद करू अशीही धमकी दिली जाते. अशी प्रतिक्रिया पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी दिली आहे.
मागेल त्याला पाणी : मुंबईमधील झोपडपट्टी, ओसी नसलेल्या इमारती, सरकारी जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्ट्या यांना पाणी मिळताना अडचणी येतात. यासाठी पालिकेने मागेल त्याला पाणी ही योजना सुरु केली आहे. ०१.०१. २००० नंतरच्या झोपडपट्टीधारकांना खाजगी, सरकारी जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना, गावठाण,कोळीवाड्यातील बांधकामे,काही कारणासाठी अपूर्ण राहिलेल्या तसेच अनधिकृत इमारतीमध्ये रहिवाश्यांना रितसर अर्ज करुन अधिकृत जलजोडणी प्राप्त करून घेतल्यास पाणी चोरीची प्रमाण कमी होईल अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
