मुंबई - शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी वेळोवेळी आश्वासन देवूनही त्याची पूर्तता केली नाही, त्यामुळे त्रस्त झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असलेल्या बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
शिक्षण विभागाने आमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या नाहीत. यासाठी आम्ही बारावीच्या परीक्षेच्या कोणत्याही कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण संघटनेने सांगितले आहे.राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या लेखी परीक्षांची सुरूवात ही २१ फेब्रुवारीपासून होत आहे. सध्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये बारावीच्या प्रात्यक्षित परीक्षा या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या असतानाच शिक्षकांनी बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा दिलेल्या इशाऱ्यामुळे विद्यार्थी पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत राज्यभरातील मूक मोर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ३१ जानेवारीला बैठक झाली. यामध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या व त्यांचे शासन आदेश १० दिवसांत काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच वित्तमंत्र्यांबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्याशी संबधित मागण्यांवर तातडीने निर्णय करण्याचेही ठरले होते, परंतु अद्यापही त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच विरले असल्याने राज्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष व नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने आमच्या मागण्या आणि सर्व आश्वासने २० तारखेपर्यंत पूर्ण केली नाही, तर येत्या २१ फेब्रुवारी पासून बारावीच्या परीक्षेवर असहकार आंदोलन करणार असून त्यासाठीची कोणती परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाचीच असेल, असे कळवले असल्याची माहिती संघटनेचे सचिव अनिल देशमुख यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
या आहेत प्रमुख मागण्या-
माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर अश्वसित प्रगती योजना लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीने आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
