मुंबई : 'शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांचीच आहे. मात्र मध्यंतरीच्या काळात जे काही लोक शिवसेना सोडून गेले. ते आता बचावासाठी शिवसेना आम्ही सोडली नाही हे बोलत आहेत. मात्र त्यांचे हे नाटक फार काळ टिकणारे नाही. शिंदे गटाकूडन ठाकरे गटावर काही तकलादू आरोप करण्यात आले आहेत. ते पूर्णपणे आमच्या वकीलांनी खोडून काढले आहेत, आणि आपली भक्कम बाजू निवडणूक आयोगाकडे मांडली आहे'. असे ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना : निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला त्यांच्याजवळ असलेले पदाधिकारी नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनेप्रमाणे दोन्ही गटाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली आहेत. मात्र ठाकरे गटाकडून ठाण्याचे विजय चौगुले, रायगडचे राजाभाई केणी, नंदुरबारचे श्रीराम रघुवंशी ,नंदुरबारचे किरनसिंह वसावे, चंद्रपूरचे नितीन माटे, धाराशिवचे दत्तात्रय साळुंखे, धाराशिवचे सुरज साळुंखे यांच्या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीवर आधी आक्षेप घेण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ओढून ताणून कार्यकर्ते जमा : ठाकरे गटाकडून कागदपत्र कोर्टात सादर केली होती. त्यावर शिंदे गटाने आक्षेप घेतला होता. मात्र तो आक्षेप आमच्या वकिलाने खोडून काढला. पण शिंदे गटाने ओढून ताणून कार्यकर्ते जमा केले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाचे खोटे आता उघडकीस आले असल्याचे ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले आहेत.
शिंदे गटाकडून ठाकरे गटावर आरोप : याआधी ठाकरे गटावर शिंदे गटाकडून देखील आक्षेप घेण्यात आले होते. ठाकरे गटाकडून चुकीची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली जात आहेत. ते बनावट प्रतिज्ञापत्र सादर करत असल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून ठाकरे गटावर करण्यात आला होता. मात्र यासंबंधी पोलिसांमार्फत चौकशी देखील करण्यात आली होती. यावळे ठाकरे गटाकडून बनावट कागदपत्र सादर करण्यात आलेली नाही असे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
पुढील सुनावणी 20 जानेवारीला : केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही गटाकडून पुन्हा एकदा आपली बाजू निवडणूक आयोगासमोर मांडण्यात आली. शिवसेनेत फूट पडलेली नाही. या प्रकरणात शिंदे गटाने केलेल्या याचिकेत अनेक त्रुटी आहेत असा दावा ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगासमोर केला. तसेच केवळ आमदार, खासदार यांच्या संख्येवर शिंदे गटाची संख्या निवडणूक आयोगाने धरू नये अशी विनंती कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गटाने सादिक अली प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. शिंदे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञा पत्रांची पडताळणी करून ज्या पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आली. त्यांची परेड निवडणूक आयोगासमोर करण्यात यावी अशी मागणी ही ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. 1968 साली काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या चिन्हाचा विषय हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोग हाच पक्षाच्या फुटीसंबंधी निर्णय देईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता याचा संदर्भ निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठेवला. मात्र यापुढील सुनावणी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर 20 जानेवारीला होणार आहे.
हेही वाचा : Nitin Deshmukh : चौकशीचे कारस्थान फडणवीसांचे! आमदार देशमुखांचा गंभीर आरोप
