ETV Bharat / state

Vilasrao Deshmukh Abhay Yojana : थकित वीज ग्राहकांसाठी राज्याची विलासराव देशमुख अभय योजना

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ( Minister Dr. Nitin Raut ) यांनी आज विलासराव देशमुख अभय योजनेची ( Vilasrao Deshmukh Abhay Yojana )घोषणा केली आहे . राज्यातील कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद झालेल्या ग्राहकांना थकित रकमेत सवलत देणारी व त्यांना पुन्हा वीज जोडणी देणारी ही नवी योजना आहे.

energy minster nitin raut
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत
author img

By

Published : Mar 1, 2022, 7:18 PM IST

मुंबई - ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ( Minister Dr. Nitin Raut ) यांनी आज विलासराव देशमुख अभय योजनेची ( Vilasrao Deshmukh Abhay Yojana ) घोषणा केली आहे. राज्यातील कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद झालेल्या ग्राहकांना थकित रकमेत सवलत देणारी व त्यांना पुन्हा वीज जोडणी देणारी ही नवी योजना आहे.

महावितरणमध्ये जवळपास 3 कोटींपेक्षा अधिक वीज ग्राहक असून यामध्ये उच्चदाब व लघुदाब ग्राहकांचा समावेश आहे. महावितरण सातत्याने ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाय करत असते. तसेच ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासाठी प्रसंगी हप्त्याने रक्कम भरण्याची सवलतही देत असते. मात्र, काही ग्राहक या सर्व उपाययोजनांना योग्य प्रतिसाद देत नाही, पर्यायी महावितरणला सर्व सोपस्कार पार पाडून अशा ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी बंद करावा लागतो. डिसेंबर-२०२१ अखेर थकबाकी पोटी कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांची संख्या जवळपास ३२ लाख १६ हजार पाचशे असून थकबाकीची रक्कम रुपये ९ हजार ३५४ कोटी एवढी आहे. यामध्ये मूळ रक्कम ६ हजार दोनशे एकसष्ट कोटी रुपये आहे. तसेच कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांना थकबाकी रक्कमेमध्ये काही सवलत देऊन त्यांचा घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीजपुरवठा सुरू करता येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बंद झालेले व्यवसाय, उद्योग पुन्हा चालू होतील व लाखो लोकांना रोजगार मिळेल व राज्याच्या अर्थकारणाला गती मिळेल, असा विश्वास नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

काय आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये?

योजनेचा कालावधी १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत राहील, ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल. थकबाकीदार ग्राहकांनी मूळ रक्कम एकरकमी भरल्यास व्याज व विलंब आकार १००% माफ होईल. मूळ थकबाकीत सवलत देण्यात येणार आहे. थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरणा केल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५% व लघुदाब ग्राहकांना १०% अधिकची सवलत थकीत मुद्दल रकमेत मिळेल.

सुलभ हप्त्यात बिल भरण्याची सोय -

जर ग्राहकांना रक्कम सुलभ हप्त्याने भरावयाची असल्यास मुद्दलाच्या ३०% रक्कम एकरकमी भरणे, अत्यावश्यक आहे व यानंतरच त्यांना उर्वरीत रक्कम ६ हप्त्यात भरता येईल. ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असल्यास वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल. जर लाभार्थी ग्राहकाने उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर पुन्हा माफ केलेली व्याज व विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होईल.

हेही वाचा - राज्यपालांनी त्या वक्तव्यावरून माफी मागण्याची आवश्यकता नाही- रामदास आठवले

फेरजोडणीची सुविधा -

जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा पुन्हा त्याच ठिकाणी घ्यावयाचे झाल्यास महावितरण वीज पुरवठा सुरू करेल, परंतु नवीन कनेक्शन या जागी घ्यावयाचे असल्यास नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल.

योजनेचे काय होणार फायदे -

  1. राज्यातील ३२ लाख ग्राहकांना पुन्हा वीज जोडणी मिळविण्याची संधी प्राप्त होईल.
  2. प्रामुख्याने राज्यातील व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापने पुन्हा सुरू होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार उपलब्ध होईल यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल.
  3. कायमस्वरूपी बंद केलेल्या ग्राहकांना व्याज व दंड रकमेत जवळपास १ हजार चारशे पंचेचाळीस कोटींची सूट मिळेल.
  4. थकबाकीची मूळ रक्कम ५ हजार ३७० कोटी आहे अश्या रकमेतून महावितरणला काहीप्रमाणात रक्कम प्राप्त होऊन तिच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.

मुंबई - ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ( Minister Dr. Nitin Raut ) यांनी आज विलासराव देशमुख अभय योजनेची ( Vilasrao Deshmukh Abhay Yojana ) घोषणा केली आहे. राज्यातील कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद झालेल्या ग्राहकांना थकित रकमेत सवलत देणारी व त्यांना पुन्हा वीज जोडणी देणारी ही नवी योजना आहे.

महावितरणमध्ये जवळपास 3 कोटींपेक्षा अधिक वीज ग्राहक असून यामध्ये उच्चदाब व लघुदाब ग्राहकांचा समावेश आहे. महावितरण सातत्याने ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाय करत असते. तसेच ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासाठी प्रसंगी हप्त्याने रक्कम भरण्याची सवलतही देत असते. मात्र, काही ग्राहक या सर्व उपाययोजनांना योग्य प्रतिसाद देत नाही, पर्यायी महावितरणला सर्व सोपस्कार पार पाडून अशा ग्राहकांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी बंद करावा लागतो. डिसेंबर-२०२१ अखेर थकबाकी पोटी कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांची संख्या जवळपास ३२ लाख १६ हजार पाचशे असून थकबाकीची रक्कम रुपये ९ हजार ३५४ कोटी एवढी आहे. यामध्ये मूळ रक्कम ६ हजार दोनशे एकसष्ट कोटी रुपये आहे. तसेच कायमस्वरूपी वीज पुरवठा बंद केलेल्या ग्राहकांना थकबाकी रक्कमेमध्ये काही सवलत देऊन त्यांचा घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वीजपुरवठा सुरू करता येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बंद झालेले व्यवसाय, उद्योग पुन्हा चालू होतील व लाखो लोकांना रोजगार मिळेल व राज्याच्या अर्थकारणाला गती मिळेल, असा विश्वास नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

काय आहेत योजनेची वैशिष्ट्ये?

योजनेचा कालावधी १ मार्च २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत राहील, ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असेल. थकबाकीदार ग्राहकांनी मूळ रक्कम एकरकमी भरल्यास व्याज व विलंब आकार १००% माफ होईल. मूळ थकबाकीत सवलत देण्यात येणार आहे. थकबाकीदार ग्राहकांनी मुद्दलाची रक्कम एकरकमी भरणा केल्यास उच्चदाब ग्राहकांना ५% व लघुदाब ग्राहकांना १०% अधिकची सवलत थकीत मुद्दल रकमेत मिळेल.

सुलभ हप्त्यात बिल भरण्याची सोय -

जर ग्राहकांना रक्कम सुलभ हप्त्याने भरावयाची असल्यास मुद्दलाच्या ३०% रक्कम एकरकमी भरणे, अत्यावश्यक आहे व यानंतरच त्यांना उर्वरीत रक्कम ६ हप्त्यात भरता येईल. ज्या ग्राहकाला हप्त्याने थकीत रक्कम भरावयाची असल्यास वीज कनेक्शन चालू केल्यावर चालू बिलाच्या रकमेसोबत ठरवून दिलेल्या हप्त्याची रक्कम भरणे अनिवार्य असेल. जर लाभार्थी ग्राहकाने उर्वरित हप्त्यांची रक्कम भरली नाही तर पुन्हा माफ केलेली व्याज व विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू होईल.

हेही वाचा - राज्यपालांनी त्या वक्तव्यावरून माफी मागण्याची आवश्यकता नाही- रामदास आठवले

फेरजोडणीची सुविधा -

जर ग्राहकांना या योजनेचा फायदा घेऊन वीजपुरवठा पुन्हा त्याच ठिकाणी घ्यावयाचे झाल्यास महावितरण वीज पुरवठा सुरू करेल, परंतु नवीन कनेक्शन या जागी घ्यावयाचे असल्यास नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्क व अनामत रक्कम यांचा भरणा करावा लागेल.

योजनेचे काय होणार फायदे -

  1. राज्यातील ३२ लाख ग्राहकांना पुन्हा वीज जोडणी मिळविण्याची संधी प्राप्त होईल.
  2. प्रामुख्याने राज्यातील व्यावसायिक व औद्योगिक आस्थापने पुन्हा सुरू होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजगार उपलब्ध होईल यामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल.
  3. कायमस्वरूपी बंद केलेल्या ग्राहकांना व्याज व दंड रकमेत जवळपास १ हजार चारशे पंचेचाळीस कोटींची सूट मिळेल.
  4. थकबाकीची मूळ रक्कम ५ हजार ३७० कोटी आहे अश्या रकमेतून महावितरणला काहीप्रमाणात रक्कम प्राप्त होऊन तिच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.