मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला वेग आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देखील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर ॲक्शन मोडवर आले आहेत. न्यायालयाच्या निकालानुसार जुलै 2022 पूर्वी सेना कोणाची होती. यावर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटना मागवली आहे. त्यामुळे सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राहुल नार्वेकरांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष : राज्यातील सत्ता संघर्षाचा तब्बल नऊ महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. राज्यात राज्यपालांच्या बेकायदेशीर भूमिकेमुळे सरकार स्थापन झाले. शिंदे गटाने नेमलेले गटनेते, प्रतोद ही बेकायदेशीर आहेत. सत्तासंघर्षाचा निर्णय 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठकडे वर्ग करत, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षावर दावा करता येणार नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण या निर्णयावर नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावे लागणार आहे. या बाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार : विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली होती. त्यांनी सोळा आमदारांच्या अपात्रते संदर्भातले निवेदन विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. ठाकरे गटाचे हे दुसरे निवेदन असल्याने अध्यक्ष नार्वेकर यांनी कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. शिवसेना ठाकरे, शिंदे गटाऐवजी निवडणूक आयोगाकडून घटना मागवली आहे. त्यांच्याकडून माहिती आल्यानंतर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, अध्यक्ष नार्वेकर यांनी कारवाईला वेळेचे बंधन नसणार आहे.
शिवसेना नेमकी कुणाची : सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटावर ताशेरे ओढत, प्रतोद, गटनेते बेकायदेशीर ठरवले होते. मात्र राज्यात सरकार स्थिर झाल्यानंतर शिंदे गटाकडून नव्याने प्रतोद नेमण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष, चिन्ह आम्हाला दिले आहे. शिवसेना आम्हीच आहोत, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे. कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेत नसल्याचे ही शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. आमदार भरत गोगावले यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
