मुंबई - अॅप बेस वाहनांवर काम करणाऱ्या वाहन चालकांच्या न्याय हक्कासाठी इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप बेस ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (आयएफएटी) या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. ही संघटना वाहन चालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा देणार आहे. त्यांचे प्रश्न एका अहवालाद्वारे केंद्र सरकारला सादर करणार असल्याची माहिती जनरल सेक्रेटरी शेख सल्लाउद्दीन यांनी सांगितले.
देशभरात गेल्या काही वर्षात अॅपवर चालणाऱ्या वाहनांकडून सेवा घेण्याच्या संख्येत वाढ होत आहे. यात स्विगी, झोमॅटो, ओला, ओबर, राईड इझी आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. अॅपबेस वाहन चालवणाऱ्यांची संख्या देशभरात 40 लाखाहून अधिक आहे. या वाहनचालकांची कंपन्यांकडून पिळवणूक केली जाते. वाहनचालकांच्या पिळवणुकीकडे सेवा देणाऱ्या कंपन्या दुर्लक्ष करत आहेत.
वाहन चालकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अध्यक्ष उदय आमोणकर (मुंबई) व उपाध्यक्ष कमलजीत गिल (दिल्ली) यांच्या उपस्थितीत देशभरातील संघटनांची परिषद मुंबई परळ येथील राष्ट्रीय मिल मजदूर संघात 21 आणि 22 डिसेंबरला झाली. या परिषदेत इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप बेस ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स (आयएफएटी) संघटनेची स्थापना करण्यात आली. देशभरातील वाहन चालकांच्या समस्यांबाबत ही संस्था एक मसुदा तयार करणार आहे. हा मसुदा केंद्र सरकारकडे आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडे सादर करून वाहनचालकांची पिळवणूक थांबवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे शेख सल्लाउद्दीन यांनी सांगितले.
