ETV Bharat / state

१८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस, १ मे रोजी नव्हे 'या'वेळी सुरू होईल लसीकरण

ज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख व्यक्तींना मोफत लसीकरणाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयात लसींसाठी पैसे मोजावे लागतील, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
author img

By

Published : Apr 28, 2021, 5:44 PM IST

Updated : Apr 28, 2021, 6:37 PM IST

मुंबई - राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख व्यक्तींना मोफत लसीकरणाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयात लसींसाठी पैसे मोजावे लागतील, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. १ मेपासून लसीकरणाला सुरुवात होणार नाही. तसेच लसीकरण कार्यक्रमाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील जनतेला लसीकरण करण्यासाठी जवळपास १२ कोटी लसींची आवश्यकता भासणार आहे. राज्य सरकार या लसीसाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करणार असून मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या फक्त ४५ वर्षे वयोगटावरील नागरिक आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना लसीकरण केले जात आहे. मात्र, राज्याच्या अनेक भागात लसींचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम सुरू करताना मुबलक लसी, कर्मचारी वर्ग यांची सोय सरकारला करावी लागणार आहे. प्रतिदिन २ कोटी लस देता येतील, असे सरकारचे नियोजन आहे. एका लसीसाठी अंदाजित ४०० रुपये खर्च धरण्यात आला आहे. लॉजीस्टिक, सीजरीन खर्चाचा देखील यात समावेश केला आहे. येत्या सहा महिन्यांत लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. दररोज दोन कोटी डोस यासाठी लागणार आहेत. राज्य सरकराने तशी तयारी केली असून आरोग्य विभागाच्या १३ हजार संस्थांवर लसीकरण केले जाणार आहे.

लस वाया जाण्याचे प्रमाण घटले

आधीच लसींचा तुटवडा आहे. लस अभावी केंद्रातून वयोवृध्द नागरीकांना परतावे लागत आहे. लस वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक होते. हे प्रमाण १ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याचे श्रेय जाते, असे आरोग्य मंत्री टोपे सांगितले. संपूर्ण नागरिकांचे लसीकरण मोफत केले जाईल. मात्र, खासगी रुग्णालयात लसींसाठी पैसे मोजावे लागतील, टोपे म्हणाले.

मे महिन्याच्या अखेरीस लसीकरण

१८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना १ मेपासून लस दिले जाईल, असे राज्य सरकारने घोषित केले होते. केंद्राकडून लस कमी प्रमाणात मिळत आहेत. मे महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात लसीकरणाला सुरुवात होईल. कोवि शिल्ड आणि कॉव्हक्सीन लस या दोन लस महाराष्ट्राला मिळणार आहेत. मे आणि जूनपर्यंत १० लाख लसी तर जूलै आणि ऑगस्टमध्ये २० लाख लसी प्रति महिना दिल्या जातील. तरुणांनी लसीकरण केंद्रावर गर्दी करु नये, असे आवाहन मंत्री टोपे यांनी सांगितले. तसेच स्फुटनीकबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा करत आहेत. जॉन्सन अ‌ॅण्ड जॉन्सन आणि जाईड्स कार्डिला यांच्या लसीबाबत विचारणा केल्याचे आरोग्य मंत्री टोपे यांनी सांगितले.

कोविन अ‌ॅपवर नोंदणी करा

१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस घेण्यासाठी कोविन मोबाईल अ‌ॅप वापरणे सक्तीचे केले आहे. या अ‌ॅपवर नोंदणी करावी. नोंदणीशिवाय लस कोणालाही मिळणार नाही. केंद्राच्या तशा सूचना आहेत. त्यामुळे कुठेही लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये. लसीकरणाबाबत व्यवस्थित व सुस्पष्ट सूचना मिळतील, असेही टोपे यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाचा मायक्रोप्लान

लस देण्याबाबत आरोग्य विभागाची समिती मायक्रो प्लान तयार करेल. वयोगटानुसार यात टप्पे करण्यात येतील. हा प्लान केवळ १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींसाठीच असेल.

५० टक्के लसींमध्ये विभागणी

केंद्राकडून राज्याला सध्या ३५ लाख लस मिळत आहे. लस पुरवठा करणाऱ्या दोन उत्पादन कंपन्या आहेत. या कंपन्या यापुढे ५० टक्के लस केंद्राला तर ५० टक्के राज्याला देणार आहेत. राज्याच्या वाट्याला येणाऱ्या ५० टक्के लसींमध्ये शासकीय रुग्णालयांसहित खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे. भविष्यात संबंधित कंपन्या उत्पादन वाढवतील. नवीन दोन लसींची भर पडणार आहे. सर्वांना लस देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे, असेही टोपे म्हणाले.

हाफकिनच्या प्रस्तावाला मंजूरी

हाफकीनने लसीकरण बनविण्याची जबाबदारी घेतली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने त्याला मान्यता दिली असून १५४ कोटी खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. केंद्राकडून ६८ कोटीचे अनुदान हाफकिनला मिळणार आहे.

विरोधकांनी सहकार्य करावे

लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी अशावेळी वादविवाद न करता, सोबत येऊन केंद्राकडे लसींचा मुबलक पुरवठा करण्याची मागणी करायला हवी. तरच रेमेडेसिवीर, ऑक्सीजन, लसीकरणाची मात्रा वाढेल.

लोकांच्या जीवाशी खेळणार नाही

राज्यात कोरोना रुग्णांची आणि मृत्यूची संख्येची प्रामाणिकपणे दाखवली जाते. खोटी आकडेवारी देऊन महाविकास आघाडी सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळणार नाही. विरोधकांच्या आरोपात कोणेतही तथ्य नाहीत.

गंभीर रुग्णांनाच रेमिडिसीवीर

रेमडेसिवीर अनेक रुग्णांना मिळत नाही. परिणामी रुग्णांची धावपळ उडते. मात्र, केंद्रशासनाच्या सुचनेनुसार कोरोनाबाधित रुग्णांना आणि गंभीर प्रकृती असलेल्या रुग्णांना रेमडेसिवीर देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे रेमडेसिवीर देताना, रुग्णांची प्रकृती लक्षात घेऊन दिल्या जातात, असे टोपे म्हणाले.

हेही वाचा - तरुणांनो! आधी रक्तदान करा मग लस घ्या; राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे आवाहन

मुंबई - राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील ५ कोटी ७१ लाख व्यक्तींना मोफत लसीकरणाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयात लसींसाठी पैसे मोजावे लागतील, अशी माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. १ मेपासून लसीकरणाला सुरुवात होणार नाही. तसेच लसीकरण कार्यक्रमाबाबत आरोग्य विभाग नियोजन करत असून नागरिकांना याबाबत व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील जनतेला लसीकरण करण्यासाठी जवळपास १२ कोटी लसींची आवश्यकता भासणार आहे. राज्य सरकार या लसीसाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करणार असून मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या फक्त ४५ वर्षे वयोगटावरील नागरिक आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना लसीकरण केले जात आहे. मात्र, राज्याच्या अनेक भागात लसींचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम सुरू करताना मुबलक लसी, कर्मचारी वर्ग यांची सोय सरकारला करावी लागणार आहे. प्रतिदिन २ कोटी लस देता येतील, असे सरकारचे नियोजन आहे. एका लसीसाठी अंदाजित ४०० रुपये खर्च धरण्यात आला आहे. लॉजीस्टिक, सीजरीन खर्चाचा देखील यात समावेश केला आहे. येत्या सहा महिन्यांत लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. दररोज दोन कोटी डोस यासाठी लागणार आहेत. राज्य सरकराने तशी तयारी केली असून आरोग्य विभागाच्या १३ हजार संस्थांवर लसीकरण केले जाणार आहे.

लस वाया जाण्याचे प्रमाण घटले

आधीच लसींचा तुटवडा आहे. लस अभावी केंद्रातून वयोवृध्द नागरीकांना परतावे लागत आहे. लस वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक होते. हे प्रमाण १ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याचे श्रेय जाते, असे आरोग्य मंत्री टोपे सांगितले. संपूर्ण नागरिकांचे लसीकरण मोफत केले जाईल. मात्र, खासगी रुग्णालयात लसींसाठी पैसे मोजावे लागतील, टोपे म्हणाले.

मे महिन्याच्या अखेरीस लसीकरण

१८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींना १ मेपासून लस दिले जाईल, असे राज्य सरकारने घोषित केले होते. केंद्राकडून लस कमी प्रमाणात मिळत आहेत. मे महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात लसीकरणाला सुरुवात होईल. कोवि शिल्ड आणि कॉव्हक्सीन लस या दोन लस महाराष्ट्राला मिळणार आहेत. मे आणि जूनपर्यंत १० लाख लसी तर जूलै आणि ऑगस्टमध्ये २० लाख लसी प्रति महिना दिल्या जातील. तरुणांनी लसीकरण केंद्रावर गर्दी करु नये, असे आवाहन मंत्री टोपे यांनी सांगितले. तसेच स्फुटनीकबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा करत आहेत. जॉन्सन अ‌ॅण्ड जॉन्सन आणि जाईड्स कार्डिला यांच्या लसीबाबत विचारणा केल्याचे आरोग्य मंत्री टोपे यांनी सांगितले.

कोविन अ‌ॅपवर नोंदणी करा

१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस घेण्यासाठी कोविन मोबाईल अ‌ॅप वापरणे सक्तीचे केले आहे. या अ‌ॅपवर नोंदणी करावी. नोंदणीशिवाय लस कोणालाही मिळणार नाही. केंद्राच्या तशा सूचना आहेत. त्यामुळे कुठेही लसीकरण केंद्रांवर गर्दी करू नये. लसीकरणाबाबत व्यवस्थित व सुस्पष्ट सूचना मिळतील, असेही टोपे यांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाचा मायक्रोप्लान

लस देण्याबाबत आरोग्य विभागाची समिती मायक्रो प्लान तयार करेल. वयोगटानुसार यात टप्पे करण्यात येतील. हा प्लान केवळ १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींसाठीच असेल.

५० टक्के लसींमध्ये विभागणी

केंद्राकडून राज्याला सध्या ३५ लाख लस मिळत आहे. लस पुरवठा करणाऱ्या दोन उत्पादन कंपन्या आहेत. या कंपन्या यापुढे ५० टक्के लस केंद्राला तर ५० टक्के राज्याला देणार आहेत. राज्याच्या वाट्याला येणाऱ्या ५० टक्के लसींमध्ये शासकीय रुग्णालयांसहित खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे. भविष्यात संबंधित कंपन्या उत्पादन वाढवतील. नवीन दोन लसींची भर पडणार आहे. सर्वांना लस देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे, असेही टोपे म्हणाले.

हाफकिनच्या प्रस्तावाला मंजूरी

हाफकीनने लसीकरण बनविण्याची जबाबदारी घेतली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने त्याला मान्यता दिली असून १५४ कोटी खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. केंद्राकडून ६८ कोटीचे अनुदान हाफकिनला मिळणार आहे.

विरोधकांनी सहकार्य करावे

लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी अशावेळी वादविवाद न करता, सोबत येऊन केंद्राकडे लसींचा मुबलक पुरवठा करण्याची मागणी करायला हवी. तरच रेमेडेसिवीर, ऑक्सीजन, लसीकरणाची मात्रा वाढेल.

लोकांच्या जीवाशी खेळणार नाही

राज्यात कोरोना रुग्णांची आणि मृत्यूची संख्येची प्रामाणिकपणे दाखवली जाते. खोटी आकडेवारी देऊन महाविकास आघाडी सरकार लोकांच्या जीवाशी खेळणार नाही. विरोधकांच्या आरोपात कोणेतही तथ्य नाहीत.

गंभीर रुग्णांनाच रेमिडिसीवीर

रेमडेसिवीर अनेक रुग्णांना मिळत नाही. परिणामी रुग्णांची धावपळ उडते. मात्र, केंद्रशासनाच्या सुचनेनुसार कोरोनाबाधित रुग्णांना आणि गंभीर प्रकृती असलेल्या रुग्णांना रेमडेसिवीर देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे रेमडेसिवीर देताना, रुग्णांची प्रकृती लक्षात घेऊन दिल्या जातात, असे टोपे म्हणाले.

हेही वाचा - तरुणांनो! आधी रक्तदान करा मग लस घ्या; राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे आवाहन

Last Updated : Apr 28, 2021, 6:37 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.