मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील रिक्त असलेले वर्ग खासगी ट्युशनसाठी देण्याचा तसेच मैदाने क्रीडा व विविध कार्यक्रमासाठी देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेने चार सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जून पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होणार असून त्यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढेल अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
काय आहे योजना : मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध स्त्रोत निर्माण करण्यावर पालिकेने भर दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका शाळांच्या इमारतीतील शाळांचे वर्ग सुटल्यानंतर त्या वेळात रिकाम्या झालेल्या वर्गखोल्यांमध्ये खासगी संस्थांना ट्युशन घेण्यासाठी भाड्याने दिल्या जाणार आहेत. तसेच यावेळी शाळांची मैदानेही क्रीडा प्रशिक्षण संस्थांना खेळासाठी तसेच रविवारी व सुट्टीच्या दिवशी विविध कार्यक्रमासाठी भाड्याने दिली जाणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कोणत्या वेळात, किती वेळ, कोणाला देणार व त्यासाठी भाडे किती असेल आदींसाठी धोरण ठरवण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती येणारे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याआधी धोरण ठरवून अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. जेव्हा शाळांचे वर्ग नसतील किंवा शाळा सुटल्यानंतर काही वेळासाठी भाडे घेऊन वर्गखोल्या, मैदाने दिली जाणार आहेत.
पालिकेला उत्पन्न मिळेल : मुंबई महापालिका शाळांतील मुलांना दर्जेदार, आनंददायी शिक्षण मिळावे यासाठी पालिकेने भर दिला आहे. या शाळांत बहुतांशी मुले झोपडपट्ट्यांतील मोलमजुरी करणाऱ्या पालकांची आहेत. त्यामुळे ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात टीकून राहतील अशाप्रकारे दर्जेदार शिक्षण पालिका शाळांत देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा आहे. यासाठी शाळांतील इमारतींची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, सजावट करून आकर्षक इमारती दिसतील यासाठी प्रयत्न केला जातो आहे. जेव्हा शाळांचे वर्ग नसतील म्हणजे शाळा सुटली असेल व शाळांना सुट्टी असेल तेव्हा या इमारती रिकाम्या असतात. यावेळी वर्गखोल्या, मैदाने भाड्याने दिली जाणार आहेत. यातून पालिकेला उत्पन्न मिळेल हा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
लवकरच समिती नियमावली तयार करणार : शाळांच्या वर्गखोल्या देताना समिती त्याबाबतचे धोरण ठरवून नियमावली तयार करणार आहे. कोणाला भाड्याने देता येईल, किती वेळ, भाडे किती असेल याबाबत नियमावली ठरवली जाणार आहे. लवकरच समिती याबाबतचा निर्णय घेणार आहे.
हेही वाचा - Police Fitness Allowance : फक्त अडीचशे रुपयात पोलीस फिट कसे राहणार? 1985 पासून तंदुरुस्ती भत्ता इतकाच
