मुंबई: मुंबईमध्ये रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज हे तीन तासावर करण्यात आले आहे. उर्वरीत कामकाज पुन्हा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय समितीची एक तातडीची बैठक बोलवण्यात आली होती. त्यात कोविड रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीने निर्णय घेतला की सध्याची परिस्थिती पाहता, वकील आणि याचिकाकर्त्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती कमी करण्यासाठी प्रकरणांची ऑनलाइन सुनावणी केली जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात प्रशासकीय समितीने हायब्रीड पद्धतीने खटल्यांची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा अर्थ वकिलांना खटल्यांसाठी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित राहण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. दोन दिवसा पूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर प्रशासकीय समितीने ऑनलाइन सुनावणी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयात 28 जानेवारी पर्यंत याचिकांवर सुनावणी 3 तासच चालणार
मुंबईतील कोरोना (Corona in Mumbai) आणि ओमायक्रॉन रुग्णांची संख्या (Number of Omicron patients) दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने 11 जानेवारी ते 28 जानेवारीपर्यंत दुपारी 12 ते दुपारी 3 या वेळेत दिवसातून 3 तासच याचिकांवर सुनावणी (Hearing on petitions) घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई: मुंबईमध्ये रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज हे तीन तासावर करण्यात आले आहे. उर्वरीत कामकाज पुन्हा ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय समितीची एक तातडीची बैठक बोलवण्यात आली होती. त्यात कोविड रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीने निर्णय घेतला की सध्याची परिस्थिती पाहता, वकील आणि याचिकाकर्त्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती कमी करण्यासाठी प्रकरणांची ऑनलाइन सुनावणी केली जाणार आहे. गेल्या आठवड्यात प्रशासकीय समितीने हायब्रीड पद्धतीने खटल्यांची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा अर्थ वकिलांना खटल्यांसाठी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित राहण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. दोन दिवसा पूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर प्रशासकीय समितीने ऑनलाइन सुनावणी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
