मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गरिब व कष्टकरी वर्गासाठी पुढील तीन महिने मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची राज्यात दखल घेण्यात आली. मात्र, त्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील गोरगरीब आणि उपाशी गरीबांची थट्टा करण्यात आली असल्याचा आरोप अन्न अधिकार अभियानच्या कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केला आहे.
राज्यातील लाखो गोरगरीब हे उपाशी असताना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मोफत अन्न धान्याच्या निर्णयाला हरताळ फासला आहे. या निर्णयानुसार कार्डधारकांनी आधी त्यांना देय असणारे धान्य विकत घ्यायचे असून त्यानंतरच त्यांना मोफत धान्य दिले जात असल्याने राज्यात लाखो गोरगरीबांची उपेक्षा केली जात असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून असणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे सर्व कामे ठप्प आहेत. पुन्हा काही दिवस असेच जाणार आहेत. अशा स्थितीत गरिब व रोजंदारीवर जगणारांच्या हातात अजिबात पैसे नाहीत. या परिस्थितीत विकत धान्य घ्या, मगच मोफत मिळेल अशी अट घालणे म्हणजे शासनाच्या उफराटेपणाचा व असंवेदनशीलतेचा कळस असल्याचे महाजन म्हणाल्या.
यासंदर्भात आपण अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व आणि विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या बरोबर संवाद साधला असता त्यांनी केंद्र सरकारच्या तशा सूचना असल्याचे सांगितले. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. केंद्र सरकारचे आदेश तपासले असता अशी कोणतीही अट त्यांनी घातलेली नाही. तसेच अन्य सर्व राज्ये मोफत धान्य देत आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने व केंद्रीय योजनेप्रमाणे देखील महाराष्ट्र सरकार स्वत: तर काही द्यायला तयार नाहीच, तेवढी दानत देखील दाखवत नाही. शिवाय केंद्र सरकारने दिलेले मोफत धान्य लोक उचलूच शकणार नाहीत, अशी अट घालत आहेत. ही निव्वळ गरिबांची क्रूर चेष्टा आहे. यामुळे गोगरीबांच्या तोंडातील घास हा दुकानदार काळ्या बाजारात विकतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील लाखो स्थलांतरित व रोजंदारीवर जगणाऱ्या अनेक कुटुंबांकडे कार्ड नाहीत, त्यांना या पॅकेजचा कसलाही फायदा होणार नाही, तेव्हा रेशनकार्ड धारकांच्या व्यतिरिक्त अन्य गरजू कुटुंबांना देखील केरळ, तेलंगणा, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड राज्यांप्रमाणे मोफत धान्य देण्यात अशी मागणीही महाजन यांनी केली आहे.
