मुंबई : महाराष्ट्र माथाडी, हमाल, व इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक सुधारणा विधेयक २०२३ दोन्ही सभागृहाच्या २१ जणांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला. या २१ सदस्यांच्या समितीमध्ये उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला कोणतेही प्रतिनिधित्व दिले गेले नाही. असा आक्षेप आमदार भास्कर जाधव यांनी घेतला.
शिवसेना पक्षाला प्रतिनिधित्व सभागृहात दिले जात नाही. आमच्या एकाही सदस्याची या समितीत नियुक्ती करण्यात आलेली नाही असे भास्कर जाधव म्हणाले. भास्कर जाधव यांच्या या वक्तव्याला भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शेलार म्हणाले की, शिवसेना ठाकरे गट असा काही पक्ष रजिस्टर आहे का ? विधिमंडळामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट या नावाने कोणताही गट नोंदणीकृत नाही. हा गट आभासी आहे त्याचे कुठेही अस्तित्व दिसत नाही.
त्यामुळे कोणाला प्रतिनिधित्व द्यायचे असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला आहे त्याप्रमाणे खरी शिवसेना जी आहे, ती सध्या सत्ताधारी गटासोबत आहे. त्या एकाच शिवसेनेला आम्ही ओळखतो. त्यामुळे त्या शिवसेनेला या समितीत स्थान देण्यात आले आहे. गुलाबराव पाटील हे त्यापैकी एक आहेत असे आशिष शेलार यांनी सभागृहात सांगितले.
निवडणूक आयोग नाही सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐका असे म्हणत आ. भास्कर जाधव अत्यंत संतप्त होऊन म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने काय सांगितलं ते नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले आहे ते महत्वाचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले हे मुख्य प्रतोद नसून सुनील प्रभू हे मुख्य प्रतोद आहेत हे सांगितले आहे. भास्कर जाधव यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात गदारोळ सुरू झाला. सत्ताधारी आमदार आणि विरोधी आमदार आक्रमक झाले. सभागृहात परस्पर विरोधी घोषणाबाजी झाली.
हेही वाचा :
