मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल नाम नियुक्त विधान परिषदेचे सदस्य होणार असल्याने पुढील घटनात्मक पेच टळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी यांच्याकडे मंत्रिमंडळ शिफारस करण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
येत्या 28 मे पूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे बंधनकारक होते. सदस्य न झाल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागू शकला असता. मात्र, आता हा घटनात्मक पेच टळला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी शिवाजी पार्क येथे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. ठाकरे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. घटनात्मक तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री पदावर आल्यानंतर पुढच्या सहा महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना विधी मंडळाच्या विधानसभा अथवा विधान परिषदेत सदस्य म्हणून निवडून यावे लागते. मात्र, सदस्य होण्यासाठी 28 मे रोजी मुदत संपणार असून अद्याप विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली नाही.
येत्या 24 एप्रिलला परिषदेच्या आठ सदस्यांची मुदत संपत आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोनामुळे उद्भवलेल्या स्थितीमुळे ही निवडणूक जाहीर करण्यात आलेली नाही. साधारणपणे सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर महिनाभराच्या अवधीत ही निवडणूक जाहीर होणे अपेक्षित असते . मात्र, सद्यस्थितीत ही निवडणूक कधी जाहीर होईल हे ही सांगता येत नाही. त्यामुळे, मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राज्यपाल नाम नियुक्त सदस्य करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपाल नियुक्त सदस्य होण्यासाठी पक्षाचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे आणि अदिती नलावडे यांच्या नावाची शिफारस केली होती, मात्र राज्यपाल कोशयारी यांनी त्यांच्या नावाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस आता मंत्रिमंडळ करणार असून राज्यपाल याबाबत आता काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
