मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाची जबाबदारी म्हाडावर असून हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रयत्न म्हाडाकडून सुरू आहे. मात्र, आता हा प्रकल्प दिवसेंदिवस म्हाडाच्या अडचणी वाढवत असल्याचे चित्र आहे. नायगाव बीडीडी चाळ प्रकल्पातून कंत्राटदार एल. अँड टी. कंपनीने माघार घेत म्हाडाला मोठा धक्का दिला आहे. या धक्क्यातून म्हाडा जात असतानाच आता वरळी आणि ना. म. जोशी प्रकल्पातील कंत्राटदारांनी आपली सुरक्षा ठेव रक्कम परत करण्याची मागणी उचलून धरली आहे. ही रक्कम 600 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याने आता म्हाडाची डोकेदुखी वाढली आहे. तर अशी रक्कम या प्रकाल देता येते का याची चाचपणी आता म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने केली आहे.
अशी मागणी आहे - योगेश म्हसे
बीडीडी पुनर्विकास हा खूप मोठा प्रकल्प आहेत. असे मोठे प्रकल्प राबवताना करारात अनेक तरतूदी केलेल्या असतात. त्यानुसार या प्रकल्पातही अशा अनेक आर्थिक तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. जसे की प्रकल्पात मोठी अनामत रक्कम कंत्राटदाराला भरावी लागली आहे. तर प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 5 टक्के रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून भरावी लागली आहे. या तरतुदीनुसार वरळीतील कंत्राटदार टाटा हाऊसिंग यांनी 600 कोटी तर ना. म. जोशी मार्ग प्रकल्पातील कंत्राटदार शापुरजी पालनजी यांनी 120 कोटी रुपये भरले आहेत. तर आता टाटांकडून 600 पैकी 500 कोटी तर शापुरजी पालनजीकडून 100 कोटीची रक्कम परत करण्याची मागणी जोरात केली जात आहे. तर ही मागणी लेखी स्वरूपात आमच्याकडे आल्याची माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी 'ईटिव्ही भारत' शी बोलताना दिली आहे.
'या' तरतुदीच्या आधारावर मागणी -
सध्या राज्यावर कोरोना महामारीचे संकट असून सर्व क्षेत्रांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी विविध प्रकल्पातील कंत्राटदारांना प्रकल्प पूर्णत्वासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देत सुरक्षा ठेवीची रक्कम परत करण्याची तरतूद केली. तसा अध्यादेश जुलैमध्ये जारी केला. याच अध्यादेशानुसार आणि त्यातील तरतुदीच्या आधारे शापुरजी-पालनजी आणि टाटा हाऊसिंगने सुरक्षा रक्कम परत देण्याची लेखी मागणी म्हाडाकडे केली आहे.
रक्कम परत करता येत नाही? चेंडू सरकारच्या कोर्टात -
राज्य सरकारच्या ज्या अध्यादेशाचा आणि त्यातील तरतुदीचा आधार घेत या कंत्राटदारांनी म्हाडाकडे 600 कोटीची रक्कम परत मागितली आहे. त्या तरतुदी त्यांना लागू होतात का? असा प्रश्न आहे. कारण ज्या प्रकल्पाचे काम 50 टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यांनाच हे लागू असल्याचे म्हसे यांचे म्हणणे आहे. यानुसार वरळी आणि ना. म. जोशी प्रकल्पाचे काम अजून सुरूच झालेले नाही. अजूनही येथे पात्रता निश्चितीचे सुरू आहे. तेव्हा त्यांना ही रक्कम देता येत नसल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे. मात्र, तरीही कंत्राटदार कंपन्या यासाठी अडून बसल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आता म्हाडाने याचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टाकला आहे. ही रक्कम परत करता येते का याची विचारणा आता म्हाडाने थेट सरकारकडेच केली आहे. तेव्हा आता सरकार यावर काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्वाचे आहे.
