मुंबई - कोरोना आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या महामारीमुळे देशात 12 कोटी, तर राज्यात सुमारे अडीच कोटी नागरिकांनी रोजगार गमावला. यात स्थलांतरीत, विविध खासगी उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रातील कामगार असल्याचा दावा कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे कोरोनाच्या काळात खासगी क्षेत्रात रोजगार गमावलेल्या नागरिकांची कोणतीही निश्चित आकडेवारी आणि नोंद अद्यापही सरकारकडे नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे हा रोजगार गमावलेल्या नागरिकांचा आकडा याहून अधिक असावा, असाही दावा करण्यात आला आहे.
देशात मागील तीन महिन्यात बेरोजगारीची टक्केवारी जास्त होती. मात्र, जूनअखेरपर्यंत रोजगार गमावलेल्या बेरोजगारांच्या टक्केवारीत घट झाली असल्याचे सर्वेक्षण हे सीएमआयई या संस्थेने नुकतेच जाहीर केले होते. सीएमआयईच्या नवीन नोंदीनुसार 22 जुलैपर्यंत बेरोजगारांची देशातील एकूण 7.84 टक्के यात शहरी भागातील 10.53 टक्के, तर ग्रामीण भागात ही संख्या 6.62 टक्के इतकी असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यात राज्यात हे प्रमाण 9.7 टक्के इतके आहे. राज्यात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर देशाच्या तुलनेत राज्यात बेरोजगारांची संख्या ही मार्च महिन्यात सर्वाधिक म्हणजे 20.9 टक्के इतकी होती. तर त्यानंतर एप्रिल महिन्यात 16.5 टक्के, मे महिन्यात 16.5 टक्के, तर जूनमध्ये 9.7 टक्के इतकी असल्याचे सीएमआयईचा अहवालात म्हटले आहे. मात्र, यापेक्षा खूप जास्त पटीने आकडेवारी अधिक असल्याचे असंघटीत क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
याबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, कोरोनाच्या अगोदरच वर्षभर पाहिले तर अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण होते. कोरोनाच्या काळात जानेवारी ते मार्च या तिमाहीचा विकासदर हा मागील दहा वर्षांतील सर्वात कमी विकासदर होता. मोदी सरकार आल्यानंतर सतत ही घसरण सुरू आहे. सीएमआयईने यापूर्वीच सांगितले होते, 42 वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारीचा दर देशात सुरू आहे. आज कोरोनानंतर प्रचंड परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्यामुळे सरकारने खजिन्यातून लोकांना थेट मदत करायला हवी. त्यात अर्थव्यव‍स्थेला चालना देण्याचे मोठे आव्हान असून रोजगारांचा प्रश्न गंभीर बनला असल्याचेही माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बेरोजगाराच्या संदर्भात चव्हाण म्हणाले, आपल्याकडे रोजगारांची आकडेवारी ही खूपच कमी आहे. मात्र, कारखाने सुरू झाले पाहिजेत. जीवनावश्यक वस्तू आता लोक हात लावायला तयार नाहीत. नोकरी उद्या असेल की, नाही याची शाश्वती उरली नाही. यामुळे सरकारने कर्ज काढायला पाहिजे. नोटा छापण्याची वेळ आली तर तेही करायला पाहिजे. मागील शंभर वर्षांत अशी वेळ आली नव्हती. आता सर्वात मोठी गंभीर परिस्थिती आली असल्याने त्यातून उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
- रोहयोच्या कामगारांमध्ये झाली घट -
राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचीही आकडवारी अशीच आहे. मार्च महिन्यात 5 लाखांहून अधिक कामगारांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. मात्र, जूननंतर त्यात शेतीच्या कामांमुळे मोठी घट झाली. 17 जुलै ते अखेरपर्यंत 1 लाख 74 हजार 233 कामगार या योजनेंतर्गत कामावर असल्याची माहिती राज्य रोजगार हमी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
- नोकरी-रोजगारांसाठी केवळ 51 लाख जणांची नोंदणी -
राज्यात खासगी उद्योग आणि इतर क्षेत्रातील कामगार आणि बेरोजगारांची नोंदणी करणारी एकत्र यंत्रणा नसल्याने राज्याच्या एकाही विभागाकडे बेरोजगारांची संख्या उपलब्ध नाही. यामुळे बेरोजगारांची नेमकी संख्या उपलब्ध नाही. मात्र, राज्याच्या कौशल्‍य विकास आणि रोजगार उद्योजकता विभागाकडे नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्यांपैकी 51 लाख 76 हजार 77 जणांनी नोंदणी केली आहे, तर देशात हीच नोंदणी 1 कोटी 2 लाख 59 हजार 147 इतकी आहे, अशी माहिती राज्य कामगार आयुक्तांकडून देण्यात आली.
- पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये ११. ६ कोटी नागरिकांचे रोजगार गेले -
इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटल रिसर्च या संस्थेने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या एका पाहणीत देशभरात लावण्यात आलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये 11.60 कोटी नागरिकांना आपला रोजगार गमावावा लागला. त्यात तब्बल 10.4 कोटी खासगी उद्योग क्षेत्रातील आणि 7.9 कोटी हे असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार होते, असा दावा करण्यात या पाहणीत करण्यात आला होता.
- देशातील ४० टक्के उद्योग राज्यात -
देशातील 6 कोटी 30 लाख उद्योगांपैकी 40 टक्के उद्योग हे महाराष्ट्रात असल्याने या क्षेत्रात रोजगार गमावलेल्यांची संख्या ही अडीच कोटींहून अधिक असल्याचेही अर्थतज्ञ कॉ. विश्वास उटगी म्हणाले. कोरोनाच्या काळात मुंबईतून 60 लाख लोक परराज्यात आणि आपल्या गावी गेले. त्यासोबतच अनेक जिल्ह्यातून स्थलांतरीत होणाऱ्यांची संख्याही सुमोर अडीच कोटी घरात आहे. शिवाय यात राज्यातीलही ऊसतोड, विटभट्टी, आदी क्षेत्रातील राज्यातील आहेत. राज्यात आज रोजगार गेल्याने आज बहुतांश एमआयडीसी ओस पडल्याचे चित्र पहावयास मिळत असल्याचेही उटगी यांनी सांगितले.
- स्थलांतरीत बेरोजगारांची योग्य नोंद नाही -
राज्यात रोजगार गमावलेल्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा अपवाद वगळता निमशासकीय, खाजगी उद्योग, यासोबत मध्यम, छोटे उद्योग यांच्यापासून ते मोलकरीण आदींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने मागील काही दिवसांपूर्वी 12 कोटी नागरिक स्थलांतरित झाले असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यापैकी राज्यातील सुमारे अडीच कोटी असावेत, असा दावा कामगार संघटनेचे नेते कॉ. विश्वास उटगी यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे राज्यात कोरोनाच्या काळात सुमारे 12 लाख स्थलांतरीत होते, असे दाखवण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्या 40 लाखांच्या दरम्यान होती असाही दावा त्यांनी केला.
- नाका कामगार नोंदणीपासून बेदखल -
मुंबई आणि परिसरात बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे 350 हून अधिक नाके आहेत. त्यावर 5 लाखांहून अधिक असंघटीत क्षेत्रातील महिला, पुरूष आदी कुशल आणि अकुशल कामगार कामासाठी असतात. लॉकडाऊननंतर सर्वच नाके ओस पडली आहेत. मुंबई परिसरातील सुमारे 5 लाख आणि राज्यात 10 लाख असे सुमारे 15 लाखांहून अधिक कामगार आज बरोजगार झाले आहेत. यात नाक्यावर काम शोधणाऱ्यांपैकी 90 टक्के कामगारांची सरकारी दरबारी नोंदणीच नाही. त्यांचा रोजगार गेल्यानंतरही दखल घेतली गेली नसल्याचा आरोप भारतीय सेवा नाका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. नरेश राठोड यांनी केला आहे.
