मुंबई - मुंबईतील आदिवासी पाड्यांना गावठाण म्हणून मंजुरी मिळावी, यासह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी समाजाच्या वतीने आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात आले. आदिवासींच्या कब्जात असलेल्या हजारो एकर जमिनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या नावाखाली बिल्डरांना देण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला.
महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी पाड्यांना गावठाण म्हणून मंजुरी देण्याबाबत निर्णय घेतलेला होता. मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता आदिवासी पाड्यांना झोपडपट्टीवासी ठरवून त्या जागी बिल्डर हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. मुंबईतील आदिवासी पाड्यांना गावठाण म्हणून मंजुरी मिळावी व कोणत्याही आदिवासी चे घर सोडले जाऊ नये .
सर्व आदिवासी पाड्यांवर शुद्ध पिण्याचे पाणी व वीज या मूलभूत सुविधा त्वरित देण्यात याव्यात. आदिवासींना भाजी, मासे, फळे गोळा करण्याची परवानगी द्यावी. त्याची विक्री करण्यासाठी अधिकृत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात यावी. कोणत्याही आदिवासी पाड्याला झोपडपट्टी ठरवून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवू नये. अशा एकूण १५ मागण्या घेऊन आदिवासी समाजाने आझाद मैदानात एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. मागण्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून सरकारला मागण्या मान्य करायला भाग पाडणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
