मुंबई - विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ३१ मार्च पर्यंतहजर राहावे. ( ST Workers Strike Issue ) त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे निवेदन परिवहनमंत्री अनिल परब ( Transport Minister Anil Parab ) यांनी विधान परिषदेत केले. ( Anil Parab on ST Strike Issue in Vidhansabha ) दरम्यान, गुढीपाडवा तोंडावर असल्याने मुदतीचा कालावधी दोन दिवसांनी कमी करावा, अशी सूचना करत सर्व कर्मचाऱ्यांनी नियोजित वेळेत कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन सर्वपक्षीय सदस्यांनी केले. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज एसटी संपाबाबत विधान परिषदेत एक निवेदन केले. संप सुरू होण्याआधी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत एक करार झाला होता.
करारात काय अट - या करारामध्ये अट आहे की, राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतनवाढ या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. विलीनीकरणाचा यात कोणताही मुद्दा नव्हता. आम्ही मागणीनुसार कामगारांचा त्यावेळी मागचा पुढचा विचार न करता पगारवाढ केली. सोबतच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली. कोणालाही त्यावेळी नोकरीतून काढले नव्हते, असे स्पष्टीकरण मंत्री परब यांनी दिले.
विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर संपकरी आजही ठाम आहेत. अडेल तट्टूची भूमिका घेणाऱ्या संपकऱ्यांमुळे सर्वसामान्य जनेतला त्रास सहन करावा लागत आहे. न्यायालयाने देखील संपकऱ्यांना यावरुन फटकारले आहे. सरकारच्यावतीने सर्व प्रयत्न आम्ही केले आहेत. सातव्या आयोगाच्या जवळपास वेतनश्रेणी झाली आहे. तरीही कर्मचारी माघार घ्यायला तयार नाही, असे परब यांनी स्पष्ट केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिली आहे. आर्थिक बाबींचा समावेश असलेला त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालही राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना त्रिसदस्यीय समितीचा अहवालातील शिफारशींच्या आर्थिक तरतुदीही मान्य केल्या आहेत. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांचे सरकारी कर्मचारी म्हणून समावेश शक्य नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी आता राज्य सरकारने घेतली आहे. यामुळे सरकारवर वार्षिक ४ हजार ३२० कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे, असे परब यांनी सांगितले. तसेच गुढी पाडव्यापर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
इतकी मोठी पगारवाढ दिल्यानंतर ही जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही. जोपर्यंत संप मिटत नाही तोपर्यंत अन्य चर्चा होऊ शकत नाही, असे परब म्हणाले. एसटी कर्मचारी कामावर आल्यास चर्चा करणे शक्य आहे. विरोधकांनीही या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले. भाजपाचे सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना गुढी पाडव्यापर्यंत मुदत न देता, ३१ मार्चपर्यंत द्यावी, अशी सूचना केली. ( Deadline for ST employees till 31st March ) एसटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जनतेचेही नेते आहात, अशी आठवण सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी करुन दिली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी ३१ मार्चपर्यंत हजर झाल्यानंतरच संपकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करा, अशा सूचना केल्या. मंत्री परब यांनी सर्व सुचनांचे ग्राह्य धरत, ३१ मार्चपर्यंत कामांवर हजर होण्याचे आवाहन परब यांनी केले.
