मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने वीज वितरण कंपनीसाठी जाहिरात दिली आणि त्यामध्ये पात्र असलेले डिप्लोमाधारक आणि इतर शिक्षण पूर्ण असलेल्या व्यक्तींनी अर्ज केले. यामध्ये एक उमेदवार जो ट्रांसजेंडर आहे आणि ओबीसी आहे. त्याने देखील या ठिकाणी अर्ज केला होता. त्याचा अर्ज नाकारला गेला आहे. कारण तो ट्रांसजेंडर आणि ओबीसी या दोन्ही आधारावर त्याला संधी मिळावी, अशी त्याची मागणी आहे. याबाबत नुकतीच उच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश गंगापूर वाला यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
काय आहे प्रकरण? ओबीसी असलेल्या उमेदवाराने महाराष्ट्र शासनाने वीज वितरणाच्या संदर्भात जी भरतीची जाहिरात केली होती. त्यामध्ये त्यानी देखील अर्ज सादर केला. तो त्याचा अर्ज स्वीकारला गेला . परंतु नोकरीची संधी त्याला मिळालेली नाही. म्हणून त्याने सांगितले आहे की, मी ट्रान्सजेंडर आहे तसेच मी ओबीसी देखील आहे. रोजगाराची गरज आहे. त्यामुळे मला ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात देखील संधी मिळायला हवी. तसेच मी ट्रान्सजेंडर आहे त्यामुळे देखील मला आपण या ठिकाणी ही संधी दिली पाहिजे, अशी मागणी त्याने केली आहे.
न्यायालयातील युक्तिवाद : शासनाच्या वतीने त्याला सांगण्यात आले की, तसे आरक्षण काही देता येत नाही. ही बाब शासनाच्या वकिलांनी मांडली. मात्र त्या ओबीसी उमेदवाराच्या बाजूने वकील अ‍ॅड. क्रांती यांनी जोरदार युक्तिवाद केला की, इतर राज्यांमध्ये देखील ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आता शिक्षण आणि नोकरीच्या संधीमध्ये घेण्याचे शासनाने ठरवलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात निवाडे देखील दिलेले आहेत. अ‍ॅड. क्रांती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल सांगितले. जसे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या निमित्ताने सरकारला पुढाकार घेण्यासाठी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी रोजगाराचे मार्ग खुले करण्यासाठी धोरणात्मक चौकट तयार करण्यासाठी 2022 मध्ये सांगितले होते, हा संदर्भ दिला आहे.
भेदभावाची वागणूक देता येत नाही : अ‍ॅड. क्रांती यांनी अनेक निवाडे आणि दाखले यावेळी दिले. भारताच्या हद्दीत असलेला इतर राज्यांमध्ये देखील अशा रीतीने जेव्हा खटले उभे झाले. त्यावेळेला सर्वोच्च न्यायालय आणि त्या ठिकाणच्या न्यायालयाने देखील ट्रांसजेंडर यांना भेदभावाची वागणूक देता येत नाही. त्यांना राज्यघटनेने नागरिक म्हणून समान अधिकार दिलेला आहे. ह्या मूलभूत आधारावर तेव्हा त्यांना देखील शिक्षण असो वा नोकरी या संदर्भात समान संधी दिली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
आरक्षण मिळू शकत नाही : परंतु शासनाच्या वतीने वकिलांनी सांगितले की, ट्रांजेंडर ओबीसी आरक्षण यासंदर्भातला कोणताही नियम नाही. त्यामुळे कोणत्या पद्धतीने आरक्षण यांना देता येईल .त्यामुळे सबब ते आरक्षण तसे मिळू शकत नाही ."मात्र या मुद्द्याला उमेदवाराच्या अ‍ॅड. क्रांती यांनी आक्षेप घेत नमूद केले की," सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांमधून हे स्पष्ट होते की शासन राज्य असो की केंद्रशासन आणि त्यांनी चालवलेल्या कोणत्याही उपक्रमामध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधीमध्ये सामावून घेतले पाहिजे त्यामुळे तो न्याय महाराष्ट्र शासनाने देखील येथे लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
न्यायमूर्ती गंगापूरवाला काय म्हणाले ? : मुख्य हंगामी न्यायमूर्ती गंगापूर वाला यांनी यासंदर्भात उमेदवाराच्या वकिलांची बाजू ऐकून शासनाच्या वकिलांना विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, याबाबत ओबीसी म्हणून ट्रांसजेंडर असे आरक्षणासंदर्भात काही अधिनियम नाही. मात्र उमेदवाराच्या बाजूने जी काही मुद्दे मांडलेले आहे त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आम्ही विचार करू आणि ट्रांजिंडर म्हणून या संदर्भात काय करता येईल त्याबद्दल सकारात्मकपणे विचार करून सांगू.
अंतिम सुनावणीत निकाल: उमेदवाराच्या वकिलांनी हे देखील मांडले की," शासन एक समिती गठीत करू शकते आणि यावर जनतेच्या सूचना मागू शकतात. याबाबत न्यायालयाने विचारणा केल्यावर शासनाच्या वकिलांनी त्याबाबत सकारात्मक विचार मांडला. त्यामुळे ट्रांसजेंडर या आधारावर या नोकरीसाठी संधी मिळण्याच्या शक्यतेचे दार आता ट्रांसजेंडरसाठी खुले होण्याची लक्षणे दिसत आहे. या संदर्भात अंतिम सुनावणी होईल तेव्हाच खरे स्पष्ट होईल की ट्रांसजेंडर आणि पात्र असलेल्या उमेदवारांना नोकरीत संधी मिळू शकते किंवा कशी ही बाब अंतिम सुनावणी नंतर समजेल.
हेही वाचा : MLA Shivendra Raje Bhosale : आमदार शिवेंद्रराजे आक्रमक; म्हणाले, औरंगजेब प्रिय असणाऱ्यांनी....
