मुंबई : जागतिक पातळीवर, आपल्या देशात आणि राज्यातही कोरोना महामारीची प्रचंड मोठी साथ होती. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा महाविद्यालय आणि उच्च शिक्षण संस्था देखील बंद होत्या. सर्व प्रकारची होणारी भरती भरतीच्या अनुषंगाने होणाऱ्या शासकीय प्रवेश परीक्षा देखील स्थगित झाल्या होत्या. त्यात एमपीएससीच्या परीक्षादेखील स्थगित राहिल्या. कोरोनानंतर 2021 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला की, ज्यांचे वय बाद झाले त्यांना वयात सूट मिळेल.
जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक : या संदर्भात एक मार्च 2020 पर्यंत करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीच्याद्वारे कोणत्याही परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली नव्हती. नियमानुसार ठराविक काळानंतर एमपीएससीने परीक्षे संदर्भातली जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे एक मार्च 2020 ते 17 डिसेंबर 2021 मध्ये तत्कालीन मविआ सरकारने जे एमपीएससीसाठी पात्र ठरतात त्यांच्यासाठी एक विशेष बाब म्हणून वयाची सवलत देण्याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2021 मध्ये जारी केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयात धाव : महाराष्ट्र शासनाच्या या शासन निर्णयांमध्ये मात्र ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मॅजिस्ट्रेट परीक्षेच्या संदर्भातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसण्याची संधी काही मिळाली नाही. त्यामुळे राज्यातील काही निवडक विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्यामुळे त्यांनाच त्या परीक्षेला बसण्याची संधी मिळाली. मात्र काहींना त्याबाबत माहितीच नव्हती. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले म्हणूनच आता त्या विद्यार्थ्यांनी देखील न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. येत्या आठ दिवसात त्यांची त्या संदर्भात पुढची सुनावणी आहे.
जुडेशियल फर्स्ट क्लास मॅजेस्ट्रेट परीक्षा : या संदर्भात उमेदवार असलेल्या आणि जळगाव जिल्ह्यातील एडवोकेट नेहा पाठक यांनी ई टीवी भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले की,"त्यांना हे माध्यमातून कळाले की काही विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्यामुळे त्यांना जुडेशियल फर्स्ट क्लास मॅजेस्ट्रेट परीक्षेसाठी बसता आले. मात्र यांना ती गोष्ट उशिरा कळाली त्याच्यामुळे एमपीएससीने यासंदर्भात वेळेस जाहिरात काढली असती तर सर्वच विद्यार्थ्यांना या सहभागी होता आला असते. मात्र आता अनेक विद्यार्थ्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना परीक्षेला बसू देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
आठ दिवसांमध्ये सुनावणी : या संपूर्ण याचिकेची बाजू मांडणारे एडवोकेट सिद्धार्थ इंगळे यांनी यासंदर्भात मुद्दा नमूद केला की, जोपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना या शासन निर्णयानंतरही ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मॅजेस्ट्रेट एक्झामसाठी बसता येत नाही. हे समजल्यावर उच्च न्यायालयाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये विद्यार्थ्यांनी धाव घेतलेली आहे. त्यांना न्याय मिळण्यासाठी आमचा न्यायालयामध्ये प्रयत्न आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये त्या संदर्भातली सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा : Renuka Devi : नऊशे वर्ष जुने मंदिर; जाणून घ्या, माहूरच्या रेणुका देवीचा इतिहास
