मुंबई: महाराष्ट्राच्या संदर्भात एकूण घर बांधणीसाठी जे लक्ष ग्रामीण भागामध्ये ठरवले होते. 2022 यावर्षी 14 लाख 71 हजार 359 इतके लक्ष ठेवले होते. यापैकी तेवढ्या घरांसाठी जे नोंदणीकृत लाभार्थी आहे. त्यांची संख्या दोन लाखाने अधिक म्हणजे 16 लाख 39 हजार 320 इतकी आहे. तर साईट जिओ टॅग केलेले लाभार्थ्यांची संख्या 15 लाख 9966 आहे. तर घर मंजूर झाले प्रत्यक्ष 14 लाख 16 हजार 533 इतके आहेत. प्रत्यक्ष घर पूर्ण झालेले आहे. अजून ताबा वगैरे काही मिळाले नाही. पण घर बांधून पूर्ण झालेले आहे. अशी संख्या नऊ लाख 28 हजार 597 इतकी आहे. पण यावर्षी राज्यात ग्रामीण भागात घर बांधायचे की नाही याबाबत शासनाचे नियोजनच नाही.
प्रत्यक्षात घर पूर्ण बांधून झालेले घर: 2022 ते 23 या वर्षासाठी महाराष्ट्रात लक्ष शून्य आहे. तर लाभार्थी नोंदणीकृत झालेल्या आहे. त्यांची संख्या 3284 आहे. साईट जिओ टॅग केलेले फक्त 583 लाभार्थी आहेत. घर मंजूर एकही नाही. घर पूर्ण झाले असे एकही नाही. तर 2021 ते 2022 म्हणजे मागच्या वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचे पीएम आवास अंतर्गत ग्रामीण भागातील घरांचे लक्ष होते 7 लाख 83 हजार इतके. त्यापैकी तीन लाख 91 हजार 921 लाभार्थीची नोंद झाली होती. 6,04,880 आणि जिओ टॅग केलेले लाभार्थी चार लाख 78 हजार 528 इतके आहेत आणि घर मंजूर झाले होते 3,80,210 तर प्रत्यक्षात घर पूर्ण बांधून झालेले 67,129 इतकेच.
इतके घरांचे लक्ष ठेवले: 2018 19 मध्ये महाराष्ट्र मध्ये ग्रामीण विकास विभागाने घरांचे लक्ष ठेवले होते. एक लाख छत्तीस हजार 573 तर तेच 2019 ते 20 यावर्षी सात लाख सहा हजार 885 इतके लक्ष ठेवले होते. तर त्या पुढच्या वर्षी म्हणजे 2020 ते 21 यावर्षी पाच लाख 95 हजार 582 आणि 21ते 22 यावर्षी सात 7 सात लाख 83 हजार 842 इतके घरांचे लक्ष ठेवले होते. मात्र 2022-23 यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने कोणतेही लक्ष ठेवले नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाला 2022-23 मध्ये कोणतेही घर बांधायचे नाही असा त्यातून अर्थ निघतो. असे ग्राम विकास संदर्भात काम करणाऱ्या जाणकारांचे म्हणणे आहे.
घराचे अपेक्षित लक्ष शून्य ठेवले: मात्र आर्थिक वर्ष 2022 व 23 या काळामध्ये लाभार्थ्यांची नोंदणी जी झाली आहे. त्यामध्ये 15 लाख 52 हजार 235 इतके लाभार्थी त्यामध्ये आढळतात. मात्र लाभार्थ्यांनी जरी एवढी नोंदणी केली असली, तरी शासनाने यावर्षी घराचे अपेक्षित लक्ष आहे ते शून्य ठेवले आहे. या लाभार्थ्यांना घर मिळणार का असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.
योजनेला नवरूप दिले: यासंदर्भात ग्रामीण विकासाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत असणारे माजी सरपंच आणि अभ्यासक दत्ता गुरव यांनी सांगितले की इंदिरा आवास योजना ही देशभर लागू असलेली घरांसाठीची योजना होती. तिला अद्ययावत केले 2015 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी त्या योजनेला नवरूप देऊन पंतप्रधान आवास योजना असे नाव दिले. घरकुलाचा विचार करत असताना समाजामध्ये वेगवेगळे गट आणि स्तर कार्यरत आहे त्या सर्वांनाच घर मिळालं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
भटक्या समाजासाठी योजना: अनुसूचित जातीसाठी रमाई आवास योजना आदिवासींसाठी शबरी आवास योजना तर भटक्या समाजासाठी पारधी आवास योजना किंवा वसंतराव नाईक मुक्त वसाहत योजना आणि बांधकाम कामगारांसाठी अटल बांधकाम कामगार योजना अशा महाराष्ट्रात पाच-सहा योजना कार्यरत आहेत. या सर्व योजनांना पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण या अंतर्गत निधी दिला जातो आणि त्याद्वारे घर बांधण्याचे कार्य केले जाते. शासन यंत्रणा जे कागदावर उपलब्ध माहिती असते तीच वरती पाठवून देते प्रत्यक्षात घर सगळ्यांना मिळाले की नाही सगळ्यांची नोंदणी होते की नाही याबाबत शासन उदासीन आहे. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये लाखो लोक अर्ज करतात आणि 2023 या वर्षी राज्यस्तरावर घर बांधण्याचे काही टार्गेट म्हणजे लक्षच शासनाने ठेवले नसेल तर याचा अर्थ लाखो लोकांना घर मिळणार आहे का हा प्रश्न उपस्थित होतो.
हेही वाचा:PM On Budget Session 2023 भारताचा अर्थसंकल्प जगासाठी आशेचा किरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
