मुंबई - बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीत उमेदवारांचे अर्ज बाद करून निवडणूक रद्द केली. औरंगाबाद व इतर जिल्ह्यांना जो न्याय दिला, तो बीडला नाही, हे दुर्दैव आहे. हे सर्व म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हा बॅंक बरखास्त करण्यासाठी रचलेले कारस्थान आहे, असा आरोप भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केला. तसेच या गैरप्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी मुंडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन केली.
निवडणूक रद्द करण्याचा डाव -
बीड जिल्हा बॅंकेची निवडणूक घेण्याची जबाबदारी शासनाच्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची आहे. परंतू निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊ नये, यासाठी उमेदवारांनी भरलेले अर्ज बाद करणे, संचालक मंडळाची रचना निवडणुकीनंतर पूर्ण होत नसल्यामुळे बँकेवर प्रशासक व नंतर प्रशासकीय मंडळ नेमणुकीसाठी राज्यातील सत्ताधारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक यांच्यावर राजकीय दबाव टाकून निवडणूक रद्द करण्याचा डाव आखणे, असे प्रकार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
पदाचा दुरुपयोग -
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननी वेळी आक्षेप नव्हता. तसेच निकाल लागेपर्यंत स्थगिती असताना न्यायालयाच्या फौजदारी प्रक्रियेतील प्रकरणाचा हवाला देऊन स्थगितीची काल मर्यादा या नावाखाली ७५ टक्के उमेदवारी अर्ज नामंजूर केलेले आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत मनमानी करून पदाचा दुरूपयोग केला आहे.
दोषींवर कारवाई करावी -
छाननीच्या वेळी काही अपात्र उमेदवारांचे अर्जही त्यांनी मंजूर केले आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे २२ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ४ वाजता अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. तसेच निवडणुकीस आक्षेपावर खुलासा करण्यासाठी वेळही दिला नाही, हे सर्व गैरप्रकार बॅंकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत झाले आहेत. या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात केली.
हेही वाचा - ''मोटेरा आणि चेन्नईतील खेळपट्टी भाजी पिकवणाऱ्या मैदानांसारखी''
