OBC Reservation केंद्राच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसींना अद्यापही आरक्षण नाही

यात केंद्राच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये central educational institutions ओबीसीना शिक्षणात आणि रोजगारात आरक्षण नसल्याची There is still no reservation for OBCs धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. लोकसभेच्या मागासवर्गीय जातींच्या संदर्भात कल्याणा संबंधी समितीचा 2021 22 चा अहवाल हा विषय समोर आला आहे. समितीने अधोरेखित केले आहे कि आज पर्यंत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थामध्ये ओबीसीना आरक्षण नाही ही खेदाची बाब It is a matter of regret आहे.

मुंबई 17 व्या लोकसभेच्या अनुषंगाने समितीने महत्त्वपूर्ण अहवाल तयार केला आहे. यात सुरुवातीलाच म्हटले आहे की, या समितीला अत्यंत दुःख आणि खेद वाटत आहे की, भारत सरकारच्या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिकी शाळा, राष्ट्रीय मिलट्री स्कुल या ठिकाणी central educational institutions प्रवेश आणि रोजगारा बाबत अद्यापहि ओबीसींच्या संदर्भात कोणतीही तरतूद There is still no reservation for OBCs नाही. ही अत्यंत खेदपूर्ण परिस्थिती असल्याचे सांगत सरकार द्वारा अधिनियमित असलेल्या केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि आरक्षणा बाबत अधिनियम २००६ हा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानंतर सतरा वर्ष झाले तरीही कुठलीही संशोधन कुठलीही केली गेलेली नाही. केंद्रीय शिक्षण संस्थांत प्रवेश आणि आरक्षण अधिनियमात ओबीसीं विद्यार्थ्यांना अनिवार्य पद्धतीने आरक्षण दिलं गेले पाहिजे असे समितीला वाटते असे नमुद करण्यात आले आहे.

शिक्षण मंत्रालयाचे उत्तर केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय अशा केंद्रीय शिक्षण संस्थांच्या प्रवेश आणि रोजगाराच्या बाबतीत आरक्षण नाही या संदर्भात खेदाची बाब प्रगट करत केंद्र सरकारला या संदर्भात प्रश्न विचारले गेले होते. त्यात केंद्र सरकारने उत्तरा दाखल सांगितले की, ओबीसींच्या कल्याणासाठीच्या संसदीय समिती अहवाल लोकसभेच्या सभापतींकडे सोपवला आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षण मंत्रालयाने विचार केलेला आहे. त्यानुषंगाने 2021 मध्ये ओबीसींच्या साठी काही निर्देश जारी करण्यात आलेले आहेत. मात्र सरकारच्या उत्तरनंतर सुद्धा समितीने अहवालात टिपणी केली आहे. राज्यघटनात्मक जे प्रवर्ग शैक्षणिक संदर्भात केले गेलेले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या संदर्भात उमेदवारच उपलब्ध नाही असे म्हटले आहे तर आदिवासींच्या संदर्भात केवळ पाच उमेदवार 67 जागांपैकी उपलब्ध झाले आहेत. ओबीसी उमेदवार देखील उपलब्ध नाही तसेच संरक्षण क्षेत्रामध्ये 62 पैकी 16 जागा एससी करिता उपलब्ध केल्या आहेत. तर सर्वसाधारण तर ठिकाणी 62 पैकी 46 उपलब्ध आहे. त्यामुळे एकूण अनेक केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींच्या शिक्षणाचा प्रवेश हा त्यामुळे मिळत नसल्याचे देखील या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आरक्षण मिळण्याची आशा 2006 ला ओबीसींच्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण व रोजगार दोन्ही आरक्षणाबद्दल अधिनियम असल्यासही या संसदीय समितीने ठपका ठेवताना म्हटलेल आहे. ''तसेच 2006 नंतर यामध्ये आज 2022 पर्यंत दुरुस्ती किंवा संशोधन का झालं नाही असा प्रश्न देखील त्यामध्ये केंद्र सरकारला विचारण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर समितीने ठपका देखील ठेवलेला आहे की, यावर तातडीने केवळ शिफारशी नाही तर अंमलबजावणी झाल्याशिवाय हा प्रश्न निकाली निघणार नाही. कारण राज्यघटनेच्या मूलभूत समान संधीचा अवसर याच्याशी हा मुद्दा निगडित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये यावर्षीपासून आरक्षण लागू करताय की नाही त्याची उत्सुकता देशातल्या सर्व ओबीसींना आहे.

सभापती व तीस खासदारांचा अहवाल यात ओबीसी आरक्षणाबाबत युद्धपातळीवर काम करण्याबाबतच्या शिफारशी केल्या आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधतांना मोदी शासनांवर तोफ डागली. ते म्हणाले, मी तेव्हाच सांगितले होते कि, ओबींसीच्या समस्येला हात घालायचा तर जातीय जनगणना करा. ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करा. मात्र माझी सूचना पंतप्रधानांनी अव्हेरली. मुळात जाती निहाय जनगणना केली तरच सामाजिक आर्थिक विषमता समोर येईल. मात्र ते जर झाले तर असंतोष उफाळून येईल त्यात सत्तेला धक्का लागू शकतो. म्हणून हे सरकार जातीनिहाय जनगणना करीत नाही.