मुंबई - सध्या कोरोनाचे संक्रमण लक्षात घेता राज्यातील अनेक व्यवसाय अजूनही बंद आहेत. काही व्यवसायांना टप्य्या-टप्याने परवानगी दिली जात असल्याने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांच्या संदर्भात धोरण आणावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
लॉकडाऊन काळात शिथिलता देत असताना तूर्तास कोणत्याही प्रकारचे फेरीवाला धोरण आखण्यात येणार नसून, तसा शासनाचा विचार नसल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यालयात म्हटले आहे. याचे कारण देताना राज्य शासनाने म्हटले की, राज्यात सध्या कोरोनाचे रुग्ण हे देशात सर्वाधिक असून फेरीवाल्यांमुळे कोरोनाचे संक्रमण अधिक वाढण्याची शक्यता असल्याने त्यांना तूर्तास परवानगी देण्यात येणार नाही. लॉकडाऊनमध्ये बहुतांश फेरीवाल्याचे रोजगार बुडाले असून त्यांच्या व्यवसायासाठी शासनाने धोरण आणावे अशी याचिका मुंबई उच्च न्यालयातील न्यायमुर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आली असता या संदर्भात राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. ज्यात राज्य शासानाकडून फेरीवाल्यांच्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊनमध्ये फेरीवाल्यांसाठी कोणतेही धोरण नाही, राज्य शासनाचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
सध्या कोरोनाचे संक्रमण लक्षात घेता राज्यातील अनेक व्यवसाय अजूनही बंद आहेत. काही व्यवसायांना टप्य्या-टप्याने परवानगी दिली जात असल्याने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांच्या संदर्भात धोरण आणावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
मुंबई - सध्या कोरोनाचे संक्रमण लक्षात घेता राज्यातील अनेक व्यवसाय अजूनही बंद आहेत. काही व्यवसायांना टप्य्या-टप्याने परवानगी दिली जात असल्याने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांच्या संदर्भात धोरण आणावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
लॉकडाऊन काळात शिथिलता देत असताना तूर्तास कोणत्याही प्रकारचे फेरीवाला धोरण आखण्यात येणार नसून, तसा शासनाचा विचार नसल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यालयात म्हटले आहे. याचे कारण देताना राज्य शासनाने म्हटले की, राज्यात सध्या कोरोनाचे रुग्ण हे देशात सर्वाधिक असून फेरीवाल्यांमुळे कोरोनाचे संक्रमण अधिक वाढण्याची शक्यता असल्याने त्यांना तूर्तास परवानगी देण्यात येणार नाही. लॉकडाऊनमध्ये बहुतांश फेरीवाल्याचे रोजगार बुडाले असून त्यांच्या व्यवसायासाठी शासनाने धोरण आणावे अशी याचिका मुंबई उच्च न्यालयातील न्यायमुर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आली असता या संदर्भात राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. ज्यात राज्य शासानाकडून फेरीवाल्यांच्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
