मुंबई : एमएसआरडीसीने एमएमआरडीएकडील कर्ज परतफेडबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी मुंबई विकास प्राधिकरण यांच्याकडून 1000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, त्याची परतफेड वेळेत झाली नाही. त्याबाबतच्या विषयावरून दोन्ही सरकारी संस्थामध्ये तणाव आणि वाद असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे प्रमुख राजेशा मोपलवार यांनी याचा इन्कार केला.
महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून जे कर्ज घेतले होते त्याची परतफेड करता करता नाकीनऊ आले आहे. त्यामुळे कर्ज 1000 कोटी रुपये आणि त्याचा दंड 498 कोटी रुपये एवढी थकीत रक्कम साचलेली आहे. ही थकीत रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला द्यायची आहे. शिवाय त्यावरचे व्याज द्यायचे आहे आणि व्याज वेळेवर दिले नाही म्हणून आता दंडदेखील भरायचा आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कर्जाचे समभागात रूपांतर करण्यासंदर्भात नकार दर्शवला आहे. त्याचे कारण मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी एमएमआरडीएकडून एमएसआरडीसीने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता पुरते नाकेनऊ आलेले आहेत. त्यामुळे हे कर्ज परतफेड करणे मुश्कील आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ आर्थिक संकटात असतानाच आता कर्जाचे समभागात रूपांतर करण्याचे एमएमआरडीएने नाकारले आहे. हे गंभीर संकट उभे राहिले आहे.
राज्याच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले. एकूण कर्जापैकी 1000 कोटी रुपये मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या मुंबई नागरी विकास प्रकल्पाच्या फिरत्या निधीमधून घेतले. हे कर्ज घेताना करारदेखील केला गेला होता. या करारानुसार 2020 पासून पुढील सलग दहा हप्त्यात त्याची परतफेड करायची होती. मात्र, संपूर्ण 36 महिने झाले. तरीही कर्जाचा एकसुद्धा हप्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने भरला नाही. त्यामुळे कर्ज न भरता त्यातील थकीत कर्जाची आणि त्या कर्जावरचे जे व्याज असे एकूण दंडाची रक्कम 498 कोटी रुपये होते. म्हणजे कर्ज 1000 कोटी रुपयांचे आणि त्यावर व्याजासहित दंड 498 कोटी रुपयेपर्यंत. म्हणजे एकत्रित रक्कम 1498 कोटी रुपये होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एमएमआरडीए ला देणे लागते.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे महासंचालक यांचा खुलासा : एवढ्या मोठ्या खर्चाची रक्कम आणि त्यावरील दंडाची रक्कम पाहता या कर्जाचे समभागात रूपांतर करावे अशी मागणी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे केली होती .तसेच त्यासंदर्भात डिमॅट खात्याचे देखील मागणी केली आहे .मात्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला नोटीस देखील बजावली गेली आणि त्यात नमूद करण्यात आले की आपण कर्ज त्याचे व्याज आणि त्यावरील दंड ही सर्व रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे जमा करावे
मात्र महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने हे कर्ज त्याच्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम मिळून 1498 कोटी रुपये देण्यास नकार दिलेला आहे. या या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर ईटीव्ही भारत वतीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार यांच्यासोबत संवाद साधला असता ते म्हणाले," शासनाच्या विकास कामासाठी विविध शासकीय संस्था वेगवेगळ्या पद्धतीने कर्ज उचलतात उभारतात त्याची परफेक्ट करतात. आता नियमानुसार कर्ज घेतलेल आहे ;तर त्याची औपचारिकता पूर्ण केलीच पाहिजे .याबद्दल काही दुमतच नाही. हे कर्ज परतफेड आणि त्याच्यावरचा दंड भरणे हे औपचारिकता आहे आणि ते नियमानुसार करणे भाग आहे. मात्र म्हणून दोन्ही शासकीय संस्थांमध्ये कुठला वाद नाहीत .कारण या विभागाचे प्रमुख स्वतः मुख्यमंत्री असल्यामुळे वाद होण्याचे कोणतेही कारणच नाही."
