मुंबई - मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे गेले काही महिने नाट्यगृह, मल्टीप्लेक्स, करमणूक केंद्र बंद होती. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या क्षेत्राना प्रत्येक शोमागे ६० रुपयांवर एक हजार रुपये कर मोजणे अडचणीचे ठरणार आहे, असे सांगत स्थायी समितीने प्रशासनाच्या करवाढ प्रस्तावाला विरोध दर्शवत प्रशासनाकडे परत पाठवला होता. आता हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आल्याने शुल्कवाढ टळली आहे.
प्रस्ताव परत पाठवला -
मुंबईत मल्टीप्लेक्सच्या प्रत्येक शोसाठी केवळ ६० रुपये आकारले जात आहेत. सिनेक्षेत्रात एकाच इमारतीत अनेक पडदे असतात. येथे एकाच वेळी सिनेमांचे अनेक शो चालतात. मल्टिप्लेक्सच्या कारभाराच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत तुटपूंजी आहे. तर सिनेमागृहांमध्ये तिकीट हे २०० रुपयांपासून १५५० रुपयांपर्यंत असते. त्यामुळे प्रत्येक पडद्यावरील प्रत्येक शोसाठी १ हजार रुपये करवाढ करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे या क्षेत्राला आर्थिक फटका बसला आहे. सध्या करवाढ न करता प्रस्ताव परत पाठवावा, अशी सूचना सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीत मांडली. विरोधीपक्षनेते रवी राजा यांनी सुचनेला अनुमोदन दिले. तसेच सर्वपक्षीय सदस्यांनी याला पाठिंबा दिला. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी करमणूक करात होणारी वाढ टळली आहे. याबाबत सुधारित प्रस्ताव आल्यावर त्यावर विचार करून प्रशासनाने सुचवलेली दरवाढ लागू करायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार होता. आता हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आल्याने शुल्कवाढ टळली आहे.
काय होता करवाढीचा प्रस्ताव -
सन २०१५ मध्ये पालिकेने मल्टीप्लेक्ससाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करून प्रत्येक पडद्यावरील प्रत्येक शोसाठी ६० रुपये कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. पालिकेच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्याला अद्याप राज्य शासनाने मंजूरी दिलेली नाही. मात्र, मल्टिप्लेक्सचा कारभार पाहता, ही करवाढ करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार बंदिस्त जागेत अथवा खुल्या मैदानात होणार्‍या राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संगीत उत्सव, करमणुकीच्या आणि इतर कार्यक्रमांचा करही ३३ रुपयांवरून १० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. मल्टीप्लेक्स बरोबरच सर्व प्रकारच्या सिनेमागृहांचे, नाटक जलसा आणि करमणुकीच्या इतर कार्यक्रमाचे तसेच, सर्कस, आनंदमेळावा यांच्या शुल्कातही ५ ते ६ पट वाढ केली जाणार होती.
शुल्कवाढ टळली -
राज्य शासनाच्या मंजुरीसापेक्षा मुंबई महापालिकेने १९७५ नंतर प्रथमच उत्पन्न वाढीच्या अनुषंगाने रंगभूमी कर दरवाढीचा निर्णय २०१५ मध्ये घेतला होता. मात्र, अद्यापही त्यास राज्यशासनाकडून मंजुरी मिळाली नव्हती. शुल्क वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी सादर केला होता. कोरोना काळात सर्वांची आर्थिक परिस्थिती खराब झाल्याने स्थायी समितीने हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या करवाढ प्रस्तावाला विरोध दर्शवत प्रशासनाकडे परत पाठवला होता. आता हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आल्याने शुल्कवाढ टळली आहे.
