मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती, शिक्षण, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्राच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मोदी सरकारचा हा दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे यावेळी महिला तसेच तरुणांसाठी काय असेल, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. दरम्यान, यावर सर्वच क्षेत्रातून उलट-सुलट प्रतिक्रिया येत आहे. तर, अर्थसंकल्पावर कोण काय म्हणाले? सविस्तर खालीलप्रमाणे...
एकनाथ शिंदे (मुख्यमंत्री) : आजचा या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प गरीबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा व उद्योगाला उभारी देणारा आहे, अशा शब्दात अर्थसंकल्पाचे स्वागत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना अर्थसंकल्पावर हे भाष्य केले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्प गरीबांना आधार, मध्यमवर्गीयांना दिलासा आणि उद्योगांना उभारी देणारा आहे. हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. मी राज्य सरकारच्या वतीने या अर्थ संकल्पाचे स्वागत करतो असेही ते म्हणाले आहेत.
प्रत्येक घटकाला साजेसा हा अर्थसंकल्प : सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतलेला आहे. सहकार क्षेत्राबाबत आम्ही नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेऊन अडचणीत आलेल्या साखर उदयोगाबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यानुसार १० हजार कोटी मफ करण्याचा निर्णयही केंद्राने घेतला आहे त्याचे स्वागत आहे. तसेच, कर रुपयात 5 लाखांची वाढ करत ७ लाख इतकी केली आहे. देशाचा आर्थिक विकास इंफ्रा, शहरांचा विकास यावर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढावे यासाठी अनेक योजना आखलेल्या आहेत. प्रत्येक घटकाला साजेसा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पामुळे वन ट्रिलियन डॉलरचे टार्गेट पूर्ण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस (उपमुख्यमंत्री) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृत कालातील सर्वजन हिताय, या संकल्पनेवर आधारित अशाप्रकाराचा अर्थसंकल्प आहे. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करत असताना गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक आणि युवा अशा सगळ्या लोकांचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. याचबरोबर विशेषता पुढच्या २५ वर्षांमध्ये जो एक विकसित भारत आपण म्हणतोय. त्याच्याकडे जाण्याचा रस्ता या अर्थसंकल्पाने स्पष्टपणे दाखवला आहे असही ते म्हणाले आहेत.
औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढला : या अर्थसंकल्पाला ग्रोथ बजेट म्हणता येईल, ग्रीन बजेट म्हणता येईल, याला पायाभूत सविधांचे बजेट म्हणता येईल, याला मध्यमवर्गीयांचं बजेट म्हणता येईल, याला शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करणारे बजेट म्हणता येईल असे वर्णन फडणवीस यांनी केले आहे. तसेच, दहा लाख कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक ही देशात मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणारी आहे. २७ कोटी लोक ईपीएफओच्या अंतर्गत येणे म्हणजे गेल्या आठ वर्षात औपचारिक क्षेत्रात वाढलेला रोजगार हा स्पष्टपणे दिसतो आहे. या पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे प्रचंड मोठा फायदा होणार आहे असा आशावादही फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
अजित पवार (विरोदी पक्षनेते विधासभा) : आज केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केलेला 'चुनावी जुमला' आहे. यामध्ये कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रासह मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे. लोकसभेसह देशातील नऊ राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयार केलेला हा फसवा आणि चुनावी जुमला असलेला अर्थसंकल्प आहे. देशातील मध्यवर्गीयांना खुश करण्यासाठी वरकरणी प्राप्तीकराची सूट मर्यादा वाढविण्याचा दिखावा केला आहे असही अजित पवार म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसले : प्रत्यक्षात मध्यमवर्गीयांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस तरतुद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘वेलफेअर स्टेट’ची संकल्पना मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. (सन २०१८ ते २०२२) या काळात देशाचा ‘जीडीपी’ वाढीचा दर सरासरी अवघा तीन टक्के असताना हा देशाचा अमृत काळ कसा होऊ शकतो? असा प्रश्नही पवार यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. तसेच,, देशाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून फारसे काही आलेले दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसणारा ‘चुनावी जुमला’ असणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे.
अंबादास दानवे (विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद) : सामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि मध्यमवर्ग यांचा केवळ मते मिळवण्यासाठीच विचार करून प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांना दगा देणारे मोदी सरकार हे दगाबाज आणि घोषणाबाज असल्याची प्रतिक्रिया जहरी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. सर्वसामान्य, शेतकरी व महिलांच्यादृष्टीने निराशाजनक आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात शेतीच्या दृष्टीने विचार केल्यास फलोत्पादन, सहकार सारख्या विभागाला अतिशय तुटपुंजी मदत जाहीर केली आहे. कापूस उत्पादकांना भरघोस मदत करणार अशी घोषणा अर्थसंकल्पात केली, मात्र सरकारने ऑस्ट्रेलियामधून कापूस आयात करण्याचा निर्णय का घेतला असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. एकीकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार असे जाहीर करायचे आणि दुसरीकडे कापूस आयातीचे धोरण राबवायचे हा मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा असल्याची टीकाही दानवे यांनी केली. २०१४ पासून मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आहे. २०१४च्या तुलनेत आता पाहिल्यास मोठया प्रमाणात वित्तीय तूट केंद्राच्या बजेटमध्ये निर्माण झाली असल्याचे दानवे यांनी म्हटले. देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला अर्थसंकल्पातील काहीच कळत नाही, आरोपाला ही अंबादास दानवे यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले.
अशोक चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री) : केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकरामध्ये दिलासा देण्यात आला असला तरी वाढती महागाई रोखण्यासाठी भरीव पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा बोजा वाढतच राहणार आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नांचा अन् घोषणांचा बाजार असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते माध्यामांशी बोलत होते. पूर्वी ५ लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. ती मर्यादा आता ७ लाख रूपये केली आहे. मात्र, महागाईचे वाढते प्रमाण पाहता ही सवलत बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरणार नाही अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
भांडवली खर्च दरवर्षी वाढतो मात्र रोजगार नाही : डॉलरची किंमत ८२ रूपयांवर गेल्याने आयात महाग होऊन त्याचा थेट फटका मध्यमवर्गीयांना बसेल. जुलै २०२२ पासून आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये सुमारे ३७ डॉलर्स प्रती बॅरलने घट झाली आहे. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या सर्वसामान्य किरकोळ ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळवून देण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. इंधनावरील करांच्या रचनेतही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे केवळ एक मृगजळ उभे करण्यात आले आहे असही चव्हाण यावेळी म्हणाले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १० लाख कोटी रूपये भांडवली खर्चाची घोषणा केली आहे. २०२०-२१ मध्ये भांडवली खर्च ४.३९ लाख कोटी रूपये होते. तेव्हापासून दरवर्षी हा खर्च वाढवला जात असताना रोजगार निर्मितीचे प्रमाण वाढताना का दिसून येत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तरतुदी प्रत्यक्षात उतरणार नाहीत : ग्रामीण भागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या मनरेगाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २१.६६ टक्क्यांची कपात करून यंदा जेमतेम ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सकारात्मकता दिसत नाही. मागील ९९ महिन्यांपासून निर्यातीच्या वाढीचे प्रमाण उणेमध्ये आहे. त्यामुळे निर्यातीस खिळ बसली असून, त्याचाही थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. चालू खात्यात ४.४ टक्के तूट आहे. पुढील वर्षात वित्तीय तुटीचा ५.९ टक्क्यांचा आकडा अवास्तव वाटतो. त्यामुळे केंद्र सरकार ज्या तरतुदी दाखवत आहेत, त्या प्रत्यक्षात न उतरण्याची शक्यता अधिक असल्याचे मतही अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे.
नाना पटोले (प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस) : केंद्रीय अर्थसंकल्पात आकर्षक घोषणा, अलंकारिक शब्द, आकड्यांचा खेळ आणि गुलाबी स्वप्ने यापलिकडे ठोस काहीही नाही अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी, मनरेगा, पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किंमती शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत या ज्वलंत प्रश्नावर चकार शब्दही अर्थमंत्र्यांनी काढला नाही. देशातील जनतेची घोर निराशा करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे असही पटोले यावेळी म्हणाले आहेत. अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी नाही. ही मोदी सरकारची कार्यपद्धती आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ही याच कार्यपद्धतीचा भाग आहे असेही ते म्हणाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडले नाही : आज देशातील सर्वात जास्त लोकांना रोजगार देणाऱ्या कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातून काही दिलासा मिळाला नाही. ना पीक कर्जाच्या व्याजदरात काही सवलत मिळाली. ना किमान आधारभूत किंमतीबद्दल काही घोषणा झाली, ना खते बियाण्यांवरील जीएसटी कमी केला. ना शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुप्पट करण्याचा काही फॉर्म्युला अर्थमंत्र्यांनी दिला. अन्न, रसायन मुक्त नैसर्गिक शेती, किसान ड्रोन, शेतकऱ्यांना डिजीटल आणि हायटेक सेवा अशा आकर्षक शब्दांच्या पलिकडे या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडले नाही असही ते म्हणाले आहेत.
राजु शेट्टी (अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना) : आजच्या अर्थसंकल्पातून माझी तरी साफ निराशा झालेली आहे. किमान पुढच्या वर्षी निवडणुका असल्या कारणाने हे या सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प होता. त्यामळे निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेऊन तरी काही घोषणा अपेक्षित होत्या, अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. साखर कारखान्यांचे वजन काटे डिजीटल होत नाहीत तिथे शेतीत काय डिजीटल पायाभूत सुविधा आणणार आहात? असा प्रश्नही राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून सातत्याने सामान्य माणसाच्या खिशातून पैसा काढायचे उद्योग तर सरकारचे चालू आहेत. कारण जीएसटीचे संकलनाचे आकडे दिवसेंदिवस वाढताना दिसतात. मग तो पैसा गेला कुठ? असा थेट प्रश्न उपस्थित करत शेट्टी यांनी यामधून काही पायाभूत सुविधा मागणे हा आमचा अधिकार आहे असे मतही व्यक्त केले आहे.
जीएसटी फायदा कुणाला ? : जीएसटीचा सर्वाधिक फटका कुणाला बसत असेल तर तो शेतकऱ्याला बसतो आहे. कारण शेतकरी हा शेवटचा घटक असल्यामुळे आम्हाला परतावा मिळतच नाही. कारण आम्ही रासायनिक खत घेतो, ट्रॅक्टर घेतो, प्लास्टिकची वेगवेगळी साधने घेतो आणि औषधाचे पंप घेतो आणि त्याच्यावर भरलेल्या जीएसटीचा आम्हाला परतावा मिळत नाही. कारण आम्ही जे काही विकतो त्याला जीएसटी नाही लागत नाही आणि त्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्याला बसतो. जीएसटीच्या माध्यमातून दिवसेंदिवस तुमचे उत्पन्न वाढत चाललेलं आहे. त्यातून किमान शेतीवर खर्च करायला पाहिजे होता मात्र तसे काही झाले नाही अशी खंतही राजु शेट्टी यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.
निलम गोऱ्हे (उपसभापती, विधान परिषद) : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या दोघी महिलांनी देशाचे नेतृत्व करत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आणि हे पहिल्यांदाच एक महिला राष्ट्रपती अर्थसंकल्प स्वाक्षरीने होत आहे याचा एक आनंद आहे अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पाचे बारीक निरीक्षण केले असता पर्यटन विकासाला या अर्थसंकल्पातून बऱ्यापैकी बळ मिळणार आहे असे दिसते. कोरोना महामारीमुळे पर्यटन विकासाला खिळ बसली होती. मात्र, या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विविध पर्यटन स्थळे ग्रामीण किंवा शहरी, त्यावर भर दिलेला आहे. त्यासाठी तरतूद यामध्ये केली गेली आहे. तसेच, महिलांच्या बचत गटाला काही उभारी देखील देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पामधून काही प्रमाणात दिसतो. महिलांच्या बचत गटातून त्यांनी स्वावलंबी व्हावे त्यांनी वस्तूंचे उत्पादन करावे किंबहुना वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या बचत गटांनी मार्केटिंग करावे वितरण करावे, अशा अनेक पातळीवरच्या बाबींना हात घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पामध्ये दिसत आहे असही गोऱ्हे म्हणाल्या आहेत.
महिला व बाल विकासासाठी ठोस तरतूद नाही : अर्थसंकल्पाच्या काही जमेच्या बाजू मला जाणवल्या. परंतु, काही मर्यादा नक्कीच आहेत. त्यामध्ये महिला सक्षमीकरण करणे म्हणजे केवळ बचत पत्र जे त्यांचे आहे त्याच्यातूनच पुन्हा त्यांना काही प्रमाणात सहाय्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु, बचतपत्र म्हणजेच महिलांचा विकास नाही. बचत पत्रापलीकडे जाणारी दृष्टी हवी. त्याचे कारण राज्यात आणि देशात ग्रामीण आणि शहरी पातळीवर वंचित समूहातल्या किंवा मध्यमवर्गीय समूहातल्या महिला व बाल विकासासाठी ठोस तरतूद यामध्ये आहे असे स्पष्टपणे दिसत नाही अशी प्रतिक्रिया निलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली आहे.
पंकजा मुंडे (राष्ट्रीय सचिव, भाजप) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा आहे. तसेच, सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा आहे, या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत अशा शब्दांत भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे हे महत्वाचे बजेट असून, ते पूर्णपणे सकारात्मक आहे. अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद : देशातील सामान्य माणसांला चांगले दिवस यावेत यासाठीच मोदी सरकार सत्तेवर आले आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा समान विकास साधण्यात आला आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास याबरोबरच सबका प्रयास देखील यात करण्यात आला आहे असही पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत. मोदी सरकारने कोविड काळात घेतलेले निर्णय, लसीकरण मोहीम, अन्न धान्याचा पुरवठा हया जमेच्या बाजू आहेत. अर्थसंकल्पात सर्व समावेशक विकास साधतांना सरकारने वंचित घटकांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा, हरित विकास अशी विकासाची सप्तर्षी योजना आखली आहे. सर्वांसाठी घर या अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९ हजार कोटी रूपये करण्यात आली आहे असही ते म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : Budget 2023 Highlights : बजेटमधून कुणाला काय मिळाले? वाचा, A to Z माहिती
