मुंबई - शालेय शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानासंदर्भात दोन शासन निर्णय काढले आहेत. मात्र, त्या शासन निर्णयाविरोधात शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याची भूमिका शिक्षक समन्वयक संघटनेने घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक समन्वय संघातर्फे आज सकाळी आमदार निवास ते बाळासाहेब ठाकरे स्मारक आणि हुतात्मा चौक येथून पदयात्रा काढण्यात आली आहे.
प्रचलित नियमानुसार २० टक्के अनुदानाचे अद्यादेश जाहीर केले जातात. कागदोपत्री अनुदानाचा निधी यामुळे वाढतो. मात्र, वित्त विभागाच्या अंमलबजावणी अभावी निधीचा विनियोग होत नाही. शिक्षकांच्या हातात देखील काही लागत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे शिक्षक समन्वय संघटनेच्या महिला अध्यक्ष नेहा गवळी म्हणाल्या.
...तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही
आता काढलेल्या शासन अध्यादेशाशी आमचा काहीही संबंध नाही. आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी, शिक्षकांची समज काढण्यासाठी हे अध्यादेश काढले आहे. मात्र, हे आदेश काढताना शिक्षकांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचे काम सरकारने केले आहे. अनुदानाचा निधी वितरित झाला पाहिजे, पगार झाला पाहिजे, अघोषित शाळा घोषित झाल्या पाहिजेत, या मूळ मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. तसेच, शासनाच्या १५ नोव्हेंबर २०११ आणि ४ जून २०१४ च्या शासन आदेशाच्या अनुदानानुसार निधी वितरित होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक प्रा. दीपक कुलकर्णी यांनी दिली.
