ETV Bharat / state

मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे राज्य सरकारने थकवले 3 हजार 576 कोटींचे अनुदान

आरटीई अंतर्गत प्रत्येक मुलाला शिक्षण देणे ही मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. या शाळांचे आणि माध्यमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या पेंशनचे तब्बल 3 हजार 576 कोटी 50 लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारने थकवले आहेत.

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र
author img

By

Published : Oct 8, 2020, 7:41 PM IST

मुंबई - मुंबई महापालिकेकडून प्राथमिक, माध्यमिक शाळा चालवल्या जातात. या शाळांचे आणि माध्यमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या पेंशनचे तब्बल 3 हजार 576 कोटी 50 लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारने थकवले आहेत. 2001 ते 2020 या 20 वर्षातील हे अनुदान आहे. अनुदान मिळत नसल्याने पालिकेवर आणि खासगी अनुदानित शाळांवर आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याने राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

बोलताना प्रतिनिधी

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मुलभूत अधिकार आहे. आरटीई अंतर्गत प्रत्येक मुलाला शिक्षण देणे ही मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. मुंबई महापालिकेच्या 1 हजार 187 शाळा असून खासगी अनुदानित 416 शाळा आहेत. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये 1 लाख 30 हजार 474 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 10 वर्षांपूर्वी खासगी अनुदानित शाळांची संख्या 550 च्या घरात होती. पण, वेळीच अनुदान न मिळणे, पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे यामुळेही विद्यार्थ्यांची संख्या घसरत गेली आहे. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांत शेकडो शाळा बंद पडल्याचे पालिकेच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

अनुदानित शाळांना मुंबई महापालिका मान्यता देते. या शाळांना पालिका 50 टक्के तर राज्य सरकार 50 टक्के अनुदान देते. पालिका आपल्या हिस्स्यातील 50 टक्के अनुदान देत आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या पेंशनची रक्कम दिलेली नाही. पालिका शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार देते. मात्र, राज्य सरकारकडून पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे अनुदान दिले जाते. यामुळे थकीत रक्कम वाढत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 104 अनुदानित शाळांचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. याचाही निर्णय अद्याप झाला नासल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून यापूर्वी वेळीच अनुदान मिळत असल्याने शाळेचे भाडे, शाळेतील वस्तूंचा पुरवठा करणे शक्य होत होते. पण, राज्य सरकारकडून वेळीच अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने पालिकेला भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने पालिकेला आपल्या हिस्स्यातील 50 टक्के अनुदान अनुदानित शाळांना द्यावे लागते, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोषी यांच्याशी संपर्क साधला असता याची माहिती घेऊन हे अनुदान मिळवण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

416 अनुदानित शाळा

मुंबईत सध्या 416 खासगी अनुदानित शाळा आहेत. त्यात 1 लाख 30 हजार 474 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर 3 हजार 357 शिक्षक काम करत आहेत.

हेही वाचा - राष्ट्रवादीच्या तातडीच्या बैठकीत नेमके शिजले काय?

मुंबई - मुंबई महापालिकेकडून प्राथमिक, माध्यमिक शाळा चालवल्या जातात. या शाळांचे आणि माध्यमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या पेंशनचे तब्बल 3 हजार 576 कोटी 50 लाख रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारने थकवले आहेत. 2001 ते 2020 या 20 वर्षातील हे अनुदान आहे. अनुदान मिळत नसल्याने पालिकेवर आणि खासगी अनुदानित शाळांवर आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याने राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.

बोलताना प्रतिनिधी

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मुलभूत अधिकार आहे. आरटीई अंतर्गत प्रत्येक मुलाला शिक्षण देणे ही मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. मुंबई महापालिकेच्या 1 हजार 187 शाळा असून खासगी अनुदानित 416 शाळा आहेत. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये 1 लाख 30 हजार 474 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 10 वर्षांपूर्वी खासगी अनुदानित शाळांची संख्या 550 च्या घरात होती. पण, वेळीच अनुदान न मिळणे, पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे यामुळेही विद्यार्थ्यांची संख्या घसरत गेली आहे. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षांत शेकडो शाळा बंद पडल्याचे पालिकेच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

अनुदानित शाळांना मुंबई महापालिका मान्यता देते. या शाळांना पालिका 50 टक्के तर राज्य सरकार 50 टक्के अनुदान देते. पालिका आपल्या हिस्स्यातील 50 टक्के अनुदान देत आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या पेंशनची रक्कम दिलेली नाही. पालिका शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार देते. मात्र, राज्य सरकारकडून पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे अनुदान दिले जाते. यामुळे थकीत रक्कम वाढत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 104 अनुदानित शाळांचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. याचाही निर्णय अद्याप झाला नासल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून यापूर्वी वेळीच अनुदान मिळत असल्याने शाळेचे भाडे, शाळेतील वस्तूंचा पुरवठा करणे शक्य होत होते. पण, राज्य सरकारकडून वेळीच अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने पालिकेला भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याने पालिकेला आपल्या हिस्स्यातील 50 टक्के अनुदान अनुदानित शाळांना द्यावे लागते, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोषी यांच्याशी संपर्क साधला असता याची माहिती घेऊन हे अनुदान मिळवण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

416 अनुदानित शाळा

मुंबईत सध्या 416 खासगी अनुदानित शाळा आहेत. त्यात 1 लाख 30 हजार 474 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर 3 हजार 357 शिक्षक काम करत आहेत.

हेही वाचा - राष्ट्रवादीच्या तातडीच्या बैठकीत नेमके शिजले काय?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.