मुंबई - लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला आहे. त्यातही पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत मोठा फटका बसल्याचे म्हणत, देशभरातील बांधकाम व्यवसायिकांनी यासंदर्भात आता चिंता व्यक्त केली आहे. कॉन्फिडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हलपरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाय)च्या एका सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार देशभरातील 95 टक्के बांधकाम व्यावसायिकांनी आपले प्रकल्प रखडले असल्याचे सांगत, प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. तर पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक तीव्र असल्याचे 90 टक्के व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर या व्यवसायाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध सवलती देण्याची मागणी क्रेडायने केली आहे.
217 शहरात सर्व्हे
दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर क्रेडायने 24 मे ते 3 जून दरम्यान एक सर्वेक्षण केले आहे. देशभरातील 217 शहरातील 4813 बांधकाम व्यवसायिकांचा समावेश या सर्वेक्षणात करण्यात आला होता. त्यानुसार 90 टक्के बांधकाम व्यवसायिकांनी पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट तीव्र वाटत असून, या लाटेचा अधिक फटका व्यवसायाला बसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार नसल्याचे 95 टक्के बांधकाम व्यवसायिकांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी 83 टक्के प्रकल्पांचे काम 50 टक्के क्षमतेने सुरू आहे. 92 टक्के व्यवसायिकांना मजुरांची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे. तर 82 टक्के बिल्डरांना विविध प्रकारच्या परवानग्या मिळण्यास विलंब होत आहे. महत्वाचे म्हणजे 88 टक्के व्यवसायिकांनी आपल्या बांधकाम शुल्कात 10 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगत याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
...या सवलती द्या
बांधकाम क्षेत्रात मागील काही वर्षांपासून मंदी आहे. त्यात मार्च 2020पासून लॉकडाऊनचे संकट आले, आणि या संकटाने या व्यवसायाचे कंबरडे मोडले असे म्हणत आता क्रेडायने विविध मागण्या केल्या आहेत. कॊरोना आणि लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम व्यवसायिकांना बसला आहे. अनेक अडचणी त्यांना भेडसावत असून दुसऱ्या बाजूने याचा फटका ग्राहकांनाही बसणार आहे. कारण प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाही तर ग्राहकांना वेळेत ताबा मिळणार नाही. तर बांधकाम शुल्कात सातत्याने भरमसाठ वाढ होत आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा आता सरकारने याकडे लक्ष देत या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी काही सवलती द्यावा, अशी मागणी क्रेडायचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोडिया यांनी केली आहे. मुद्रांक शुल्क दरात कपात करावी, रेरा प्राधिकरणाकडून प्रकल्प पूर्णत्वास सहा महिन्याची मुदतवाढ द्यावी अशा अनेक मागण्या ही त्यांनी केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.
हेही वाचा-73 वर्षांच्या 'लालपरी'ला तब्बल 9 हजार कोटींचा फटका
