मुंबई - राज्यातील पोलिसांच्या विरुद्ध होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण व विभाग स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र 1 जानेवारी 2018 ते डिसेंबर 2018 पर्यंत आलेल्या एकूण 1521 तक्रारींपैकी तब्बल 933 तक्रारींची फाईल पोलीस तक्रार प्राधिकरणकाकडून कुठलीही चौकशी न करता रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्यात कुठल्याही पोलीस ठाण्यात तक्रारदारांचे जर समाधान होत नसेल तर यासाठी योग्य कारवाई व्हावी म्हणून राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने येणाऱ्या तक्रारी रद्द करण्याचा जणू काही सपाटाच लावला आहे.
2017 मध्ये पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे एकूण 649 तक्रारी दाखल झाल्या असून यात 196 तक्रारी प्राधिकरणाने निकालात काढलेल्या आहेत. मात्र 2018 या वर्षात प्राधिकरणाची कामगिरी उंचावलेली नसल्याचे माहिती अधिकाराखाली दिसून येत आहे. आतापर्यंत केवळ 6 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारला या संदर्भात कारवाई करण्यासाठी पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने सांगितले आहे.
पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे काही तक्रारी क्षुल्लक कारणावरून केल्यामुळे, तर काही प्राधिकरणाच्या कक्षेत येत नसल्याने रद्द केल्या आहेत, असे प्राधिकरणाचे माजी आयपीएस अधिकारी पी. के. जैन यांनी सांगितले.
पोलीस तक्रार प्राधिकरण
पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे मुंबईत 2 जानेवारी 2017 ला कामकाज सुरू झाले. पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची सहा विभागात विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक विभागाकडे 5-6 जिल्हे देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलंच राज्य ठरले आहे.
नेमकं काय काम करतं राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण?
पोलीस महासंचालकांपर्यंत कोणत्याही दर्जाच्या अधिकाऱयाविरोधात प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते. पोलीस कोठडीतील मृत्यू, मारहाणीत दुखापत, बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न, बेकायदा ताब्यात घेणे, भ्रष्टाचार, खंडणी उकळणे, जमीन अथवा घर बळकावणे यासंदर्भातील तक्रार या प्राधिकरणाकडे करता येते. तक्रार गंभीर असेल आणि यात पोलीस दोषी आढळत असल्यास शिक्षेबाबत राज्य शासनाला कळविले जाते. शासनाच्या गृह विभागामार्फत संबंधित पोलीस अधिकाऱयावर पुढील कारवाई केली जाते. एखाद्या प्रकरणात राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाला रिकव्हरी करण्याचेही सरकारला आदेश देता येतात. याचबरोबर राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण ने केलेली शिफारस सरकारला बंधनकारक आहेत.
