मुंबई - गेली पंधरा वर्ष विना अनुदानित शाळेतल्या शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अल्प मानधनात आणि विना वेतन काम करावे लागत होते. त्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न आता मार्गी लागणार असून येत्या आठ दिवसात यासंदर्भातील अनुदानाचा प्रस्ताव सरकार दरबारी दाखल होणार आहे.
अनुदानाच्या मागणी संदर्भात आज मंत्रालयात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांच्या सोबत मुंबई विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत अनुदानाच्या संदर्भात अर्थमंत्री मुनगंटीवार आणि शिक्षणमंत्री शेलार यांनी सकारात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी दिली. राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे दराडे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी 18 जूनला शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन अनुदानाच्या मागणी संदर्भात शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिक्षण मंत्र्यांनी तातडीने अर्थमंत्री आणि संबंधित सचिवांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आजच्या संयुक्त बैठकीत शालेय शिक्षण सचिव आणि वित्त विभागाचे सचिव संयुक्तपणे याबाबत आठ दिवसात प्रस्ताव सादर करतील, असा निर्णय झाला आहे. हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्त मंत्री मुनगंटीवार, शिक्षण मंत्री शेलार यांचीही संयुक्त बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस विना अनुदानित शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा निर्णय घेतील, असेही दराडे म्हणाले.
गेली पंधरा वर्ष विना अनुदानित शाळातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करत आहेत . आता त्यांच्या संघर्षाला यश मिळणार असून लवकरच यावर तोडगा अपेक्षित असल्याचे शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले. अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना तसेच उच्च माध्यमिक घोषित 15 तुकड्यांना अनुज्ञेय अनुदान मंजूर करणे त्याचबरोबर 20 टक्के अनुदान मंजूर केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांना वाढीव अनुदान मंजूर करणे याबाबत या संयुक्त बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला आहे. घोषित 146 उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्या त्याचबरोबर अघोषित 1656 उच्च माध्यमिक शाळांना तुकड्यांसाठी अनुज्ञेय अनुदान मंजूर करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाल्याचे देशपांडे म्हणाले.
शाळा मूल्यांकनाचे निकष पूर्ण केलेल्या व मूल्यांकनाला पात्र ठरलेल्या ठरलेल्या शाळा घोषित करून अनुज्ञेय अनुदान मंजूर करन्याला ही मान्यता देण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी होती. यामागणीवरही शासन सकारात्मक निर्णय घेणार आहे, असे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अर्थमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असल्याचेही देशपांडे यांनी सांगितले.
