मुंबई - डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदारांचे जबाब सीआरपीसी कलम १६४ अंतर्गत नोंदवण्याचे सरकारी पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. यावेळी मंगळवारच्या सुनावणीत डॉक्टरांचे काम हे खरंच सेवाभावी आहे का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. पायल तडवी प्रकरणी स्वतः डॉक्टरच त्यांच्या सहकाऱ्यांना मानवतेच्या दृष्टीने पाहत नाहीत, तर ते रूग्णांना कसे पाहत असतील? असा सवाल न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी सुनावणी दरम्यान केला आहे.
हा खटला संपत नाही, तोपर्यंत या 3 महिला डॉक्टरांचे परवाने रद्द व्हायला हवेत, असे म्हणत डॉ. पायल तडवीच्या तक्रारीची दखल न घेणाऱ्या इतर वरीष्ठ डॉक्टरांवरही कारवाई व्हायला हवी, सरकारी पक्षाने खरे तर त्यांना आरोपी बनवायला हवे होते, असेही मत मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडले.
या संदर्भात खुलासा करताना राज्य सरकारकडून या संदर्भात रॅगिंग कायद्यानुसार पुढच्या सुनावणीपर्यंत कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान आरोपींच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
