मुंबई - मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत गंभीर का नाही?, 10 वर्षाहून अधिक काळ रखडलेल्या महामार्गाबाबत उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या तुलनेत मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे. तो भेदभाव करणारा आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार, हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि राज्य सरकारसह कंत्राटदारांना मुंबई-गोवा महामार्गाचे एनएच 66 रुंदीकरण व खड्डे भरण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज (दि. 3) मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. राज्य सरकारकडून शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला देण्यात आले.
विशेष म्हणजे सिंधुदुर्गमार्गे महाराष्ट्रातून जाणार्‍या मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम बरेच दिवस प्रलंबित आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. येथील लोक या महामार्गाचा सर्वाधिक वापर करतात. या महामार्गावरही अनेक खड्डे आहेत. त्या भरण्यासाठी ठोस पावलेदेखील घेतली जात नाहीत. ज्यामुळे अनेक रस्ते अपघात होत आहेत आणि लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. चांगल्या रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा हक्क असून तो उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गापेक्षा मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गाचे काम खूप नंतर सुरू झाले होते, परंतु ते अतिशय वेगवान पद्धतीने पूर्ण केले जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शिर्डी ते नागपूर टप्प्याचे काम लवकरच पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मुंबई-गोवा महमार्गाबद्दल सरकार भेदभाव करत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - 'गोकूळ'च्या निवडणुकीचा मार्ग अखेरीस मोकळा; हस्तक्षेपास न्यायालयाचा नकार
