मुंबई: मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकलमधून प्रवास करायचा असल्यास लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले की करोना संकटामुळे लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करण्यात आलेली लससक्ती मागे घेतली जाऊ शकते.या आदेशाचा फेरविचार केला जाईल. या याचिकेवर 28 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
गेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार दोन डोस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासास बंदीचा अध्यादेश मागे घेणार की नाही ? असा प्रश्न उपस्थित करत मुख्य सचिवांना याबाबत कळवण्याचे आदेश दिले होते.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, गेल्या वर्षी 15 जुलै आणि 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजीची परिपत्रके आणि एसओपी मागे घेण्यास तयार आहे. परिपत्रके, एसओपीचे पुनरावलोकन केले जाईल.
लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी दर्शवताना यासंदर्भातील आदेशाचा फेरविचार केला जाईल असे सरकारने सांगितले आहे. नव्याने अट घातली जाऊ शकते किंवा नाही असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आक्षेप आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा आढावा घेऊन तो नव्याने घेऊ. तो घेताना लससक्ती कायम ठेवू किंवा ती रद्द करू असे सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारकडून आज न्यायालयात सांगण्यात आले की 25 फेब्रुवारीला कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. त्यात उच्च न्यायालयात झालेली चर्चा, सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा, कृती दलाचे म्हणणे या सगळ्याचा विचार करून नवा निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने लससक्ती मागे घ्यायची की नाही यासंबंधी निर्णय घेण्यास सरकारला वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारीला होणार आहे.
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अ‍ॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटलेलं आहे.
याशिवाय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखं असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे. लसीकरण करणं हे ऐच्छिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला गेला आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि जागा वापरण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारलाही यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
