मुंबई - शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही. उच्च न्यायालयात बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या निर्णयाला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
शुल्काबाबत सक्ती करू नये -
कोरोना विषाणू या आजाराच्या संसर्गाला प्रतिबंध व नियंत्रित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिसुचनेन्वये राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 ची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आला. याकाळात शाळा महाविद्यालये बंद होती. तरीही काही संस्था, शाळा, विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती न करण्याची सूचना दिली होती.
शुल्क कमी करावे -
त्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियमन) अधिनियम 2011 मधील कलम (21) नुसार, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 साठी कोणतीही फी वाढ करू नये. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (EPTA) ठराव करावा. त्यानंतर योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, असे आदेश देण्यात आले होते.
वकिलांची फौज -
8 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाविरुध्द उच्च न्यायालयामध्ये असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन , कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी, अनएडेड स्कूल फोरम, ह्युमन सोशल केयर फाऊंडेशन व महाराष्ट्र समाज घाटकोपर या संस्थांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. शासनाचा 8 मे 2020 रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची संधी न देता तसेच शासनाची बाजू ऐकून न घेता 26 जूनला शासनाच्या 8 मेच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती आदेशाविरुध्द शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका निकाली काढली असून राज्य शासनाला उच्च न्यायालयात 1 आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य शासनातर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री व सहाय्यक सरकारी वकील भुपेश सामंत हे देखील शासनाच्यावतीने काम पाहत आहेत. सद्यस्थितीत या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. या न्यायालयीन प्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील हरिष साळवे, डॉ. मिलिंद साठे, प्रविण समदानी, प्रतिक सेकसारिया, अमोघ सिंघ, निवित श्रीवास्तव, साकेत मोने, विशेष कालरा, सुबित चक्रवर्ती, अभिषेक सलियान, विशाल दुशिंग, सेठना, खुशबू देशमुख, पियुष रहेजा, विशेष मालविया इ. वकील नियुक्त करण्यात आलेले आहेत.
स्थगिती उठवण्याचा प्रयत्न -
उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यापासून म्हणजेच २६ जूनपासून आतापर्यंत एकूण २३ वेळा या प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. सद्य स्थितीत हे प्रकरण सुनावणीच्या अंतिम टप्यात आहे.
