मुंबई : राज्यात एकूण 1 लाख 46,000 गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला होता. म्हाडाने त्या संदर्भात 2016लॉटरी काढली. मात्र, अद्यापही लाखो गिरणी कामगारांना म्हाडाने घर काही दिलेले नाही. जी काही घर मिळालेली आहे ती तुटपुंजी, म्हणजे 13 हजाराच्या आसपास इतकी संख्या आहे. पण त्यातल्याही शेकडो गिरणी कामगारांनी बँकेचे हप्ते भरले. तरीही त्यांना अजून घर दिलेले नाहीये. तर, बॉम्बे डाईंग या मिलचे कामगार त्यांच्यासाठी पनवेल तालुक्यात पुनर्वसनाची कोणतीही योजना नव्हती तरी त्यांना तिकडे टाकले. त्यामुळे यासंदर्भात गिरणी कामगारानी महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत शासनाला ताबडतोब त्यांना घर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बॉम्बे डाईंगच्या एकूण दहा कामगारांनी ही याचिका दाखल केली : गिरणी कामगार बहुतांशी मुंबईमध्ये राहतात. मात्र, घर नाही आणि महागाई प्रचंड त्यामुळे परवडत नाही. या कारणामुळे हजारो कुटुंबे गावाकडे स्थलांतरित झाली. त्यामुळे जे गिरणी कामगार हयात नाहीत त्यांच्या वारसदारांना घर मिळण्याबाबत शासनाने गिरणी कामगारांना होकार दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यातच त्याबाबत वचन देखील दिल. मात्र, 'पुढील पंधरा दिवसांनी याबाबत निर्णय घेऊ 'असं त्यांनी बैठकीत सांगितलं गेलं होतं. त्यामुळे निर्णय अद्याप झाला नाही. म्हणून गिरणी कामगार आजही चिंताग्रस्त आहे. मात्र, शासनाने गेल्या अनेक वर्षापासून बॉम्बे डाईंगच्या कामगारांनी पनवेल तालुक्यात पुनर्वसनासाठी नकार दिला असताना जबरदस्तीने पनवेल तालुक्यात पाठवलं. बॉम्बे डाईंगच्या एकूण दहा कामगारांनी ही याचिका दाखल केली होती.
शासनाच्या नियमानुसारच त्यांची मागणी : मुंबईमध्ये जे गिरणी कामगार वेगवेगळ्या 18 ते 20 मिल मध्ये काम करत होते. त्या मिल ज्या ठिकाणी होत्या ती जमीन आजही आहे. ती शासनाने ताब्यात घेतली पाहिजे. तिथे मिल कामगारांसाठी घरे बांधली पाहिजे. ही मुख्य मागणी कामगारांची आहे. मात्र, यापैकी काही गिरणी कामगारांना पनवेल तालुक्यातील कोणे गावामध्ये पुनर्वसनासाठी शासनाने घरे दिली. पुनर्वसनाच्या संदर्भात शासनाने पनवेल तालुक्यामध्ये बॉम्बे डाईंग या मिलच्या कामगारांना तिकडे घरे देऊ केले. मात्र, बॉम्बे डाईंगच्या कामगारांनी तिकडे जाण्यास नकार दिला होता. त्याचं वैध कारण असं होतं की, बॉम्बे डाईंग कंपनीच्या जागेवरच त्यांना पुनर्वसन हवं होतं, आणि त्याबाबत शासनाच्या नियमानुसारच त्यांची मागणी होती. अशी माहिती याचिकाकर्ते मारुती पोटे यांनी दिली.
आम्ही नियमानुसार पैसे भरायला तयार : ही घरे बांधली यामध्ये हजार संख्येच्या आसपास कामगारांनी बँकेमध्ये नियमानुसार लॉटरी प्रमाणे पैसे भरले. बँकेचे कर्ज काढले, हप्ता भरणे सुरू झाले. मात्र, तरीही शेकडो कामगारांना अजूनही हक्काचं घर ताब्यात मिळालेलं नाही. त्याशिवाय त्यांना भुर्दंड देखील म्हाडाकडनं लावण्यात येतो आहे. बॉम्बे डाईंगचे जेवढे कामगार होते. त्यापैकी दहा कामगारांना पनवेल तालुक्यात कोणी गावांमध्ये यांनी जबरदस्तीने तिकडे घर देऊ केले. मात्र, कामगारांनी अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. कामगारांची भूमिका होती की, आम्ही रीतसर दहा पैकी पाच कामगार सोडती मध्ये पात्र ठरले आहोत. आम्ही नियमानुसार पैसे भरायला तयार आहोत. आपण प्रक्रिया करावी. मात्र, म्हाडा ते मान्य करत नव्हते. बॉम्बे डान्सच्या कामगारांची ही बाजू अधिवक्ता मेघना गवलानी यांनी जोरदारपणे मांडली. तर, शासनाच्या वतीने अधिवक्ता ज्योती चव्हाण यांनी म्हाडाच्या संदर्भातील बाजू मांडली.
हेही वाचा : Mahavikas Aghadi Meetings : राज्य, केंद्र सरकारविरोधात महाविकास आघाडी आक्रमक; महाराष्ट्र पिंजून काढणार
