मुंबई - केंद्र सरकारने अनलॉकची नियमावली जाहीर करत सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे उघडण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढेल यासाठी धार्मिक स्थळे सुरू करण्यावर बंदी घातली. यावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला होता. मात्र, नवरात्रौत्सवाला महिलांना भेट देण्यासाठी राज्य सरकारने क्यूआर कोडशिवाय लोकल प्रवासास वेळेचे बंधन पाळण्याच्या अटीवर मुभा दिली. तशी विनंतीही पत्राद्वारे रेल्वे खात्याकडे करण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारच्या अख्यारीत असलेल्या रेल्वे प्रशानाने राज्य सरकारची ही विनंती धुडकावून लावली आहे. यामुळे सत्ताधारी अन विरोधांच्या राजकारणामुळे सामान्य नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत.
मंदिरावरून राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांमध्ये पत्रयुद्ध
केंद्राने अनलॉकद्वारे मंदिरे सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र, महाराष्ट्रात वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोणतेही धार्मिक स्थळ सुरू करु नये, असे आदेश दिले. यावरून सत्ताधारी व विरोधक आमने-सामने झाले. धार्मिक स्थळे सुरू करण्याबाबत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत अनेक ठिकाणी आंदोलने केली, मोर्चे काढले. इतकेच नव्हे राज्यपाल अन मुख्यमंत्र्यांमध्ये पत्रयुद्ध रंगले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. राज्य सरकार खारीज केले जाईल की राज्यपालांची उचलबांगडी केली जाईल, अशी शक्यता यानंतर निर्माण झाली होती. कोव्हिडची सुरवात झाली तेव्हाही उद्धव यांच्या निवडणुकीवर असेच राजकारण रंगले होते. त्यानंतर एका बड्या केंद्रीय नेत्याने मध्यस्थी करुन समेट घडवून आणली होती.
महिलांच्या प्रवासात केंद्राचाच 'स्पीडब्रेकर'
राज्य सरकारकडून गेल्या काही दिवसांत जनजीवन सामान्य व्हावे तसेच दैनंदिन व्यवहार टप्प्याटप्प्याने सुरू व्हावेत यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर नुकतेच खेळाची मैदाने, आठवडी आणि जनावरांचे बाजार यांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवरात्रच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच घटस्थापनेपासून महिलांना ठराविक वेळेत मुंबईतील लोकलसेवा करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी केंद्राला कळवले. मात्र, केंद्रातील भाजप सरकारने राज्य सरकारच्या या निर्णयाची अडवणूक केली. लोकलसाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी रेल्वेने यासाठीचा निर्णय तातडीने घेण्याऐवजी राज्य सरकारलाच एक संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना करून राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आडकाठी आणली आहे.
राजकारणाची सर्वसामान्यांना झळ
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या टाळेबंदीमुळे अडचणीत सापडलेली सर्वसामान्य जनता सर्वकाही सुरळीत व्हावे, यासाठी अपेक्षा करत आहे. तर सत्ताधारी व विरोधांच्या या राजकारणामुळे मात्र, सर्वसामान्य जनतेचे मोठे हाल होत आहे. मंदिर, मशिद किंवा इतर धार्मिक स्थळांचा विषय असो किंवा लोकलमध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा विषय असो. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसताना दिसतोय. इतर राज्यांमध्ये इतर सर्व सुविधा सुरु होत असताना आणि मुंबईत कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्याचे दिसून येत असतानाही सरकार आणि विरोधकांमध्ये एखाद्या विषयावर एकमत होताना दिसून येत नाही.
हेही वाचा - विक्रोळीत बेस्ट बसला अपघात; १७ जण जखमी
